परभणी - शहर आणि जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी जीएसटी विरोधात पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनात सहभाग घेऊन आज (शुक्रवारी) दुकाने व व्यवसाय कडकडीत बंद ठेवले आहेत. त्यामुळे शहरात कमालीचा शुकशुकाट निर्माण झाला. जिल्हा व्यापारी महासंघाने जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांना निवेदन देऊन आपल्या भावना केंद्र सरकारला पाठविण्याची विनंती केली आहे.
व्यापाऱ्यांचा 'जीएसटी'ला विरोध नाही. या चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या कराच्या अंमलबजावणीला आणि त्यातील दंड व शिक्षेला असल्याची माहिती जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत हाके यांनी दिली.
हेही वाचा-ऑनलाईन जोखीम व्यवस्थापन व्यवस्थेमधील त्रुटीने एनएसएईमधील यंत्रणा ठप्प
जीएसटीत हजारावर सुधारणा; व्यापारी आणि सल्लागारही वैतागले -
केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात सुमारे 42 महिन्यांत जवळपास एक हजारावर सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक आणि सनली लेखापाल (सीए) तसेच कर सल्लागारदेखील वैतागल्याचे जिल्हा व्यापारी महासंघाने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या कराची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत असल्याबद्दलही व्यापारी महासंघाने रोष व्यक्त केला. तसेच व्यापारी हा कर भरायला तयार आहेत, पण सारख्या सुधारणा आणि नोटीसांना ते अक्षरशः कंटाळले आहेत. व्यापाऱ्यांनी जर कर भरला नसता तर हे जीएसटीचा विक्रमी महसूल झालाच नसता. कराचे अनेक आणि विविध दर व परतावे भरताना त्रासदायक ठरत आहेत, असे मतही व्यापारी महांसघाचे अध्यक्ष हाके यांनी व्यक्त केले.
जीएसटीची साधी कररचना हवी आहे-
जीएसटीची साधी कररचना हवी आहे. पण, हा तर फारच गुंतागुंंतीचा झाला आहे. तारखांच्या घोळामुळे व्यापारी आणि कर सल्लागार यांना सणांची सुट्टीदेखील राहिली नाही. सरकारी अधिकारी मात्र, पाच दिवसांचा आठवडा आणि सार्वजनिक सुट्ट्या हक्काच्या रजा मिळवून वर्षात चार महिने सुट्ट्या घेवू लागले आहेत. कल्याणकारी राज्य कल्पनेत 100 गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरापराधाला शिक्षा होता कामा नये, हे भारतीय घटनेला मान्य आहे. पण, सरकारला मात्र 100 प्रामाणिक करदात्याला शिक्षा झाली तरी चालेल, पण एकही कर बुडता कामा नये हे धोरण राबवायचे आहे. त्यामुळेच सरकारी अधिकारी प्रामाणिक करदात्याच्याच मागे लागले आहेत, असेही व्यापारी महासंघाने म्हटले आहे.
प्रामाणिक करदाता भरडला जात आहे -
प्रामाणिक करदाता कोणताही मोबदला न घेता कर गोळा करतो आहे. पण, तोच सर्वात जास्त आज भरडला जात आहे. उदाहरणार्थ एकदा जीएसटी भरूनही सरकारमान्य डीलरने तो सरकारी तिजोरीत भरला नाही तरी, शिक्षा ही करदात्यालाच दिली जात आहे. अनेकवेळा इंटरनेट चालू नसल्याने त्यामुळे बँकेत भरणा करता येत नाही. जीएसटी साईट बंद असते. त्यामुळे परतावे अपलोड करता येत नाहीत. पण हे विचारात न घेता प्रामाणिक करदाता हा शिक्षा आणि दंडास पात्र ठरत असल्याबद्दल व्यापारी महासंघाने तीव्र खंत व्यक्त केली. सरकारी अधिकाऱ्यांना खूप जास्त अधिकार दिल्याने गैरवापराचीही शक्यता वाढली आहे. सरकारला जागे करण्याकरिता आजचा बंद पुकारला असल्याचे व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांत हाके यांनी म्हटले आहे. यावेळी व्यापारी महासंघाचे सचिन अंबिलवादे, विवेक वट्टमवार, झरकर, राजेंद्र सोनी आदींसह व्यापारी उपस्थित होते.
दरम्यान, राज्यात चंद्रपूर, जळगाव, नाशिक, यवतमाळ, हिंगोली जिल्ह्यातही व्यापाऱ्यांच्या बंदला मोठा पाठिंबा मिळाला आहे.
