परभणी - केंद्रातील याच भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वर्ष २०१५-१६ मध्येही कार्यक्रम जाहीर केला होता. तसाच १६ कलमी कार्यक्रम शनिवारच्या बजेटमध्ये जाहीर करण्यात आला आहे. गेल्या वेळच्या बजेटमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात कुठलाही फरक पडला नाही, उलट ३.५ लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. शेतकऱ्यांचे खरचं भलं करायचे असेल तर, सद्सद्विवेक बुद्धीने काम करा, उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्या, संपूर्ण कर्जमाफी करा. तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष माणिक कदम यांनी दिली.
केंद्र सरकारने शनिवारी २०२०-२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी १६ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष माणिक कदम यांनी आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, २०१५-१६ साली देखील मोदी सरकारने अशाच कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. त्यात त्यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना आखली होती. परंतु, प्रत्यक्षात काहीही फरक पडला नाही उलट देशात ३.५ लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या.
हेही वाचा - परभणीत फर्निचरच्या शोरुमला भीषण आग; संपूर्ण दुकान जळून खाक
आता हे सरकार २०२२ जवळ आल्यानंतर तोच १६ कलमी कार्यक्रम राबवत आहे. सरकारला जर शेतकर्‍यांचे खरंच भलं करायचं असेल तर त्यांनी सद्सद्विवेक बुद्धीने काम करावे. शेतकऱ्यांविषयी तळमळ ठेवून त्यांच्या उत्पादनाला लागणारा खर्च आणि त्यावर आधारित हमीभाव द्यायला पाहिजे. शिवाय शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचे संपूर्ण कर्ज माफ करायला पाहिजे. तसेच तेलंगणा सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांना दरवर्षी केंद्राने १० हजार आणि राज्याने १० हजार अशी खरीप आणि रब्बीच्या हंगामात मदत करायला पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर नाही परंतु, आत्महत्या मात्र दुप्पट होतील, असेही कदम यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा - परभणी मनपाच्या 'स्थायी' सह सर्वच विषय समित्यांचे सभापती बिनविरोध
