परभणी - पीक विम्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने आणली. ज्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, त्यांना नुकसानीचा मोबदला मिळेल, असे ठरवले होते. मात्र, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी करत असताना लावलेले निकष हे शेतकऱ्यांच्या विरोधातील आहेत. विमा कंपन्यांना नफा कसा मिळेल, यासाठी हे निकष लावले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार विमा कंपन्यांचे दलाल म्हणून काम करत असल्याचा आरोप भाजपच्या किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव नाना काळे यांनी केला. भाजप किसान मोर्चाचे अध्यक्ष वासुदेव नाना काळे हे सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. शनिवारी त्यांनी परभणीतील आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्या संपर्क कार्यालयात माध्यमांशी संवाद साधला.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी केंद्राकडे पाठविणार -
दरम्यान, भाजपच्या वतीने किसान मोर्चाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेण्यात येत आहेत. त्यांना विविध योजनेच्या लाभासाठी येणाऱ्या अडचणी देखील जाणून घेत आहोत. तसेच केंद्र सरकार बाबत राज्यातील शेतकऱ्यांचे काय मत आहे, हे देखील आम्ही या अभियानाच्या माध्यमातून जाणून घेत आहोत. शेतकऱ्यांच्या या अडचणी, प्रश्न तसेच शेतकऱ्यांचे मत केंद्राकडे पाठवून येणाऱ्या काळात ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी वासुदेव काळे म्हणाले.
राज्य सरकार शेतकरी विरोधी -
महाराष्ट्रातील सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे. या सरकारकडून घेण्यात आलेले सर्व निर्णय शेतकरी विरोधी आहेत. पिक विम्याच्या बाबतीतील निर्णय असेल, खतांच्या बाबतीत असेल किंवा बियाण्यांच्या बाबतीत असेल, यापैकी कुठलाही निर्णय शेतकरी हिताचा नाही. वीज बिलाबाबत देखील सर्वात जुलमी सरकार म्हणून या सरकारची प्रतिमा राज्यात निर्माण झाली आहे. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा तोडण्याचे काम सुरू आहे. हे सरकार बोलतंय एक आणि प्रत्यक्षात करते दुसरंच, अशी टीकाही त्यांनी केली. दरम्यान, यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार मोहन फड व स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा - नोकरी गमाविल्याचे नैराश्य; डॉक्टर महिलेची १४ व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या
