परभणी - शहर महानगरपालिकेने परभणी शहराच्या हद्दीत विविध व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना परवाना घेण्याचा आदेश बजावला आहे. मात्र, मनपा प्रशासनाने हा आदेश तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा शिवसेना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख डॉ.विवेक नावंदर यांनी दिली.
2018 चा ठराव तीन वर्षानंतर बंधनकारक -
परभणी शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत विविध व्यवसाय करणाऱ्या सर्व व्यापारी तथा अस्थापनाधारकांनी महापालिकेकडून व्यवसाय परवाना काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात मनपा प्रशासनाने 2018 साली घेतलेल्या ठरावाचा आदेश आता तीन वर्षानंतर बंधनकारक केला आहे. मागील वर्षभरापासून कोरोना संसर्गामुळे बाजारपेठ बंद होती. त्यामुळे सदर सर्व व्यापाऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यात आता कुठे व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. नोकरदारांचे पगार, दुकान भाडे, वीजबील, व्यवसायकर आदी बाबींचा खर्च भरून काढणेही फार जिकिरीचे झाले आहे. त्यात मनपाचे परवाने बंधनकारक करून व्यापाऱ्यांना आणखी संकटात टाकण्याचा प्रकार होत असल्याचे शिवसेनेने मनपा आयुक्त देविदास पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
अवाजवी परवाना करामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष -
मनपा प्रशासनाने छोट्या-मोठ्या सर्व व्यापाऱ्यांना जाचक व अवाजवी स्वरूपाचा परवाना कर अचानकपणे लादला असल्याने व्यापारी वर्गात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. अशा प्रसंगी शिवसेना शहरातील सर्व व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी असून, मनपा प्रशासनाने वरील आदेश तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा शिवसेनेच्यावतीने रस्त्यावर उतरून मनपा प्रशासनाविरुद्ध तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशा आशयाचे निवेदन आज (शुक्रवारी) शिवसेनेच्यावतीने पालिका आयुक्त देविदास पवार यांना देण्यात आले.
यांची होती उपस्थिती -
यावेळी शिवसेना जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख डॉ. विवेक नावंदर, उपजिल्हाप्रमुख संजय गाडगे, विधानसभा महिला संघटक अंबिका डहाळे, गटनेते चंदू शिंदे, सदस्य प्रशांस ठाकूर, सुशील कांबळे, माजी शहरप्रमुख अनिल डहाळे, नवनीत पाचपोर, युवासेना शहरप्रमुख विशु डहाळे, उपशहरप्रमुख संभानाथ काळे, दिलीप गिराम, गणेश सोळंके, अशोक गव्हाणे, विशाल कळसाईतकर, अमोल फटके, मनोज पवार, स्वप्नील भारती, संदीप पाटील, रामदेव ओझा, स्मिता बंडेवार, अर्चना चिंचाने, कविता नंदुरे, शिवनंदा प्रजापती आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
