परभणी - केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरुद्ध पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदमध्ये महसूल संघटनेने सक्रिय सहभाग घेतला आहे. आज संप करत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी करून निदर्शने केली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन आपल्या भावना देखील शासनाकडे पोहोचविल्या. या आंदोलनात बहुतांश कर्मचारी सहभागी झाल्याने जिल्ह्याचे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले होते.
देशभरातील महागाईचा उच्चाक, आर्थिक मंदी बेरोजगारीची दारुण समस्या, कामगार कायद्यात मालक कार्पोरेट धार्जिण करणे, खासगीकरण, कंत्राटीकरणाचा अतिरेक सपाटा आदी जनता विरोधी धोरणे राबविण्याचा केंद्र सरकारने जणू चंग बांधला आहे, असे दिसते. त्यामुळे, देशभरातील जनता व कर्मचारी वर्ग निराश आहे. महाराष्ट्र राज्यातील परभणी जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी सन २००५ नंतर नियुक्त झालेले महसूल कर्मचारी, इतर विभागातील कर्मचारी आग्रही आहेत. परंतु, शासन याबाबीवर अद्याप सकारत्मक नाही. जानेवारी २०१९ च्या महागाई भत्याची थकबाकी व जुलै २०१९ पासूनचा ५ टक्याचा महागाई भत्ता अद्याप थकीत आहे. अनुकंपा तत्वारील नौकऱ्यांसाठी निधन पावलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांचे वारस वणवण फिरत आहेत. ५ दिवसाचा आठवडा व इतर मागण्यांबाबत देखील दिरंगाईचे धोरण राबविले जात आहे, असा आरोप यावेळी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे, केंद्र व राज्यातील या सार्वजनिक समस्यांकडे लक्षवेध करण्यासाठी देशातील २० कोटी कामगार व कर्मचारी आज संपावर गेले आहेत.
संपाच्या पार्श्वभूमीवर परभणी येथील महसूल संघटनेचे कर्मचारी तसेच बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी देखील या संपात सहभाग घेऊन आपापल्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. त्यानुसार परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर महसूल संघटनेचे अध्यक्ष नानासाहेब भेंडेकर यांच्या नेतृत्वात कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. दरम्यान, ६३६ महसूल कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपैकी ५२३ जणांनी या संपात तसेच आंदोलनात सहभाग घेतला. तर ९५ अधिकारी आणि कर्मचारी नियमित कामकाजावर रुजू झाले होते, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
हेही वाचा- सैन्य भरतीसाठी आलेल्या उमेदवारांची गैरसोय; कुडकुडत उघड्यावर झोपण्याची वेळ
