परभणी - भाजपच्या ताब्यात असलेल्या परभणी जिल्ह्यातील सेलू नगरपालिकेने सीएए आणि एनआरसी कायद्याच्या विरोधात ठराव घेत तो पारित केला. देशभरात या कायद्यावरुन वातावरण तापलेले असताना भाजपच्याच ताब्यातील नगरपरिषदेने अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच पालम येथे देखील असाच ठराव पारित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा... एनआरसी, सीएए विरोधात अधिवेशनात ठराव मंजूरीच्या मागणीसाठी उपेक्षित समूहाचे आंदोलन
सेलू नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा शनिवारी पार पडली. ज्यात आपल्या समर्थक नगरसेवकांसह भाजपमध्ये दाखल झालेल्या नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी पालिकेच्या सभागृहात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) याला विरोध असल्याचा विषय मांडला होता. सर्व सदस्यांनी यावर चर्चा केली. नगरसेवक अब्दुल वहिद हमीद यांनी अनुमोदन दिले. तर सभागृहातील 28 पैकी 26 नगरसेवकांनी या ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
शिवसेनेचे नगरसेवक मनीष कदम आणि आशा दिशागत यांनी मात्र पक्षाची भूमिका पक्षश्रेष्ठींना विचारुन आपली भूमिका मांडणार असल्याचे सांगून स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीत. विशेष म्हणजे हा ठराव घेतल्याची माहिती गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होते. दरम्यान, नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सेलूतील महाजनादेश यात्रेत अठरा नगरसेवकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. तसेच विनोद बोराडे हे भाजपच्या आमदार मेघना बोर्डीकर आणि त्यांचे वडील माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांचे समर्थकआहेत. सेलू पालिकेच्या या निर्णयाचा परिणाम भाजपमधील त्यांच्या अंतर्गत संबंधांवर होऊन ते अडचणीत येवू शकतात.
हेही वाचा... 'आम्ही सरकारला सांगू .. सीएए, एनपीआर, कायद्याविरोधात ठराव करा'
बहुमताने ठराव घेतला - बोराडे
दरम्यान, सेलू नगरपरिषदेत भाजपच्या नगरसेवकांचे बहुमत होते. त्यामुळे पाथरी येथील साईबाबा यांचे जन्मस्थान मंदिर आणि सेलू येथील त्यांचे गुरू बाबासाहेब यांच्या संदर्भात ठराव पारित करण्यात आले. तसेच सीएए आणि एनआरसी विरोधातील ठराव देखील आम्ही बहुमताने पारित केल्याचे याबाबत बोलताना नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी म्हटले आहे.
