परभणी - महानगरपालिकेच्या जुन्या धोरणाचा फायदा घेऊन रिलायन्स जिओ कंपनीने ऑप्टिकल केबल अंथरण्यासाठी व टॉवर उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगीसाठी केवळ 70 लाख रुपये भरले होते. मात्र, यासंदर्भात आयुक्त रमेश पवार यांनी नवीन 46 पानांचे धोरण तयार करून या कंपनीकडून 2 कोटी 61 हजार रुपयांचा कर वसूल केला आहे. या वसूलीमुळे मनपाच्या महसुलात भरघोस वाढ झाली आहे.
परभणी शहरात 107 मोबाईल टॉवर असून हे टॉवर उभारण्यासाठी मनपाची परवानगी लागते. तसेच कंपन्यांना शहरात ऑप्टिकल केबल टाकण्यासाठी महानगरपालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असते. महापालिकेमार्फत टॉवर उभारणीचा परवाना, खोदकामाचे ना हरकत प्रमाणपत्र देताना शुल्क आकारणी तसेच दरमहा भाडे आणि कराची रक्कम वसूल केली जाते. मात्र ही रक्कम जुन्या दरानेच आकारली जात असल्याने मनपाला नुकसान सहन करावे लागत होते.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्त रमेश पवार यांनी मोबाईल कंपन्यांकडून वसुली करण्यासाठी निश्चित धोरण आखले. या अंतर्गत अहमदनगर येथील मे. सुमन इन्फ्रा सर्व्हिेसेस ही एजन्सी नियुक्त केली. जानेवारी 2019 पासून एजन्सीने काम सुरू केले आहे. त्यानुसार रिलायन्स जिओ कंपनीला 8 किलोमीटर ओएफसी केबल टाकण्यासाठी नवीन दराने आणि जीएसटीच्या रकमेसह 2 कोटी 33 लाख 83 हजार 393 रुपयांचे मागणी बिल सादर केले. त्यावर महापालिका ठाम राहिली.
रिलान्यस जिओ कंपनीने त्यास मंजुरी देत नुकतेच महापालिकेत 2 कोटी 61 हजार 250 रुपयांचा भरणा केला. जीएसटीची रक्कम जीएसटी कार्यालयास जमा केल्याचे प्रमाणपत्रही मनपाला सादर केले. यापूर्वी याच कामासाठी मनपाला केवळ 70 लाख रुपये मिळाले होते. वाढीव शुल्काने वसुली केल्यामुळे 2 कोटी 61 हजार रुपयांची भर मनपाच्या उत्पन्नात पडली आहे. तसेच टॉवरच्या कराचीही नवीन दराने मागणी केली असून ती मागणीही कंपनीने मंजूर केल्याची माहिती आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली.
आयुक्त रमेश पवार यांनी कर वसुलीसंदर्भात नवीन धोरण आखले आहे. त्यानुसार मोबाईल टॉवर संबंधी कामे करण्यासाठी 46 पानाचे अद्यावत माहिती पुस्तक तयार करण्यात आले आहे. त्यात टॉवरचे सर्वेक्षण, शासन निर्णयानुसार बांधकाम परवाना, कर संकलन, ओएफसीचे मागणीपत्रक, परवाना शुल्क आदींचा समावेश आहे.
