परभणी- पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रत्यक्ष नळजोडणी वरुन गेल्या महिनाभरापासून शहरात वादंग उठले आहे. 20 वर्षांपासून रखडलेली ही योजना 200 कोटी रुपये खर्च करुन पुर्णत्वास आली आहे. नळ जोडणीसाठी लागणाऱ्या 11 हजार रुपयांना परभणीकरांनी तिव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांची कानउघडणी केली. त्यानंतर आज (सोमवारी) या संदर्भात मनपाचे पदाधिकारी आणि माजीमंत्री आमदार सुरेश वरपुडकर यांनी नळ जोडण्यासाठीचे दर कमी केल्याची माहिती दिली.
हेही वाचा- तिहार तुरुंगात पोलीस आणि कैद्यांमध्ये हाणामारी, 14 कैदी जखमी
या संदर्भात सायंकाळी शहरातील बी.रघुनाथ सभागृहात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी माजी मंत्री आमदार वरपुडकरांसह उपमहापौर भगवानराव वाघमारे, पक्षनेते विजय जामकर, सुनिल देशमुख, माजुलाला, रवी सोनकांबळे, विनोद कदम, इम्रान खान आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत प्रत्येक रहिवाशाला देण्यात येणार्या नळाच्या दरावरुन नागरिकातून तसेच माध्यमांमधून बातम्या आल्या होत्या. त्यामुळे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे आम्ही जाऊन या संदर्भात चर्चा केली. त्यावर झालेल्या चर्चेअंती आता नागरिकांना केवळ 2 हजार रुपये अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. तसेच रस्ता खोदकाम आणि दुरुस्तीसाठी 1 हजार 500 रुपयांचा खर्च येणार असून, 200 रूपये पाईपला छिद्र पाडण्यासाठी लागणार आहेत. एकुण 3 हजार 700 रुपये नागरिकांना महापालिकेकडे द्यावे लागणार आहेत. या शिवाय नागरिकांना लागणारा पाईप आणि मिटर बाजारातून चांगल्या दर्जाचा खरेदी करावा लागणार आहे. या वस्तुंचा दर्जा महापालिका ठरवेल, असेही वरपूडकर यांनी सांगितले.
नागरिकांचा भार निम्म्यावर
दरम्यान, यापूर्वी नागरिकांना नळ घेण्यासाठी जास्तीचा किंवा कमी पाईप लागला तरी 11 हजार रुपये भरावे लागत होते. तसा ठराव महापालिकेच्या सभागृहात घेण्यात आला होता. मात्र, आता रहिवाशाला आवश्यक असेल तेवढाच खर्च करावा लागणार असल्याने हा खर्च निम्म्यावर येण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
नवीन पाईपलाईनसाठी 117 कोटींचा प्रस्ताव
परभणी शहरात सध्या 67 एमएलडी क्षमतेचे पाणी शुद्धीकरण केंद्र आहे. मात्र, 55 एमएलडीची पाईपलाईन आहे. ही पाईपलाईन झाल्यास 2050 पर्यंत परभणीकरांना 24 तास पाणी देता येईल. यासाठीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे दिला आहे. तो 117 कोटी रुपयांचा झाला असून त्याला ते मान्यता देतील, असाही विश्वास यावेळी वरपूडकरांनी व्यक्त केला.