परभणी - केंद्र शासनाने वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी नवीन धोरणांना मंजुरी दिली आहे. ते धोरण राज्य सरकार स्वीकारणार असून, येणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर परभणीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याशिवाय परभणीत सोमवारी होणाऱ्या नियोजन समितीच्या बैठकीत देखील हा ठराव पारित करून, शासनाला पाठविण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री तथा परभणीचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी आज येथे दिली. ते 'परभणीकर संघर्ष समिती'च्या धरणे आंदोलनात बोलत होते.
शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरात परभणीकर संघर्ष समितीच्या वतीने आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलकांशी पालकमंत्र्यांनी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे महाविद्यालयाबाबत लवकरात लवकर निर्णय न झाल्यास परभणी बंदीची हाक दिली जाईल असा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकार सकारात्मक
परभणीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मात्र मधल्या काळात उस्मानाबाद जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर परभणीकरांचा गैरसमज झाला होता. हे महाविद्यालय परभणीच्या हक्काचे होते, असा त्यांचा समज होता. मात्र, तसे काही नाही येणाऱ्या काळात परभणीसह चंद्रपूर, नाशिक तसेच अन्य काही जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांचा प्रश्न राज्यसरकार मार्गी लावणार आहे. या सर्व ठिकाणचे प्रस्ताव मंजूर होतील, असे देखील पालकमंत्री मलिक म्हणाले.
अन्यथा 28 फेब्रुवारीपासून परभणी बेमुदत बंद ठेवू - विजय गव्हाणे
या प्रसंगी संघर्ष समितीचे निमंत्रक माजी आमदार अ‍ॅड.विजय गव्हाणे यांनी 'सर्वार्थाने गुणवत्तेत पात्र ठरलेल्या परभणीकरांच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळासमोर चर्चा होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. परभणीला डावलल्या जात असल्याची भावना परभणीकरांमध्ये निर्माण झाली आहेत. दरम्यान, हा प्रस्ताव स्वीकारून तो मंजूर करण्यासाठी शासनाला 28 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ आहे. तोपर्यंत शासनाने परभणीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी द्यावी, अन्यथा त्यानंतर परभणी बेमुदत बंद ठेवून जोरदार आंदोलन छेडू, असा इशारा देखील गव्हाणे यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना दिला
अभी नही, तो कभी नही - खासदार फौजिया खान
या प्रसंगी बोलताना खासदार फौजिया खान म्हणाल्या की, परभणीत वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, यासाठी खुद्द शरद पवार यांनीच पुढाकार घेतला आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी सुध्दा अनुकूलता दर्शवली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र याबाबत ठोस निर्णय तातडीने व्हावेत, 'अभी नही, तो कभी नही' ही परभणीकरांची भूमिका ठरली असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.
आंदोलनात लोकप्रतिनिधींसह डॉक्टर्स आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग
दरम्यान वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न परभणीकरांच्या जिव्हाळ्याचा बनला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींसोबत सामान्य परभणीकर देखील यासाठी पेटून उठल्याचे दिसून येतो. यापूर्वी देखील खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वात डॉक्टर्स, वकील, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठे आंदोलन छेडले होते. तसेच यावेळी देखील या आंदोलनामध्ये लोकप्रतिनिधींसोबतच सामान्य नागरिक देखील मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
