परभणी - लोअर-दुधना प्रकल्पात असलेल्या राखीव साठ्यामध्ये परभणीचे हक्काचे पाणी आहे. ते परभणीला मिळेलच. या संदर्भात शासनाने अभ्यास करून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नियोजित दिवशी पाणी सुटणारच आहे; परंतु यास कोणी विरोध करत असेल तर तो योग्य नाही. आम्ही देखील पाणी सुटत नाही, तोपर्यंत लढा कायम ठेवू, अशी माहिती परभणीचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी दिली.
दरम्यान, काल लोअर-दुधना प्रकल्पावर जालना येथील काही आंदोलकांनी परभणीला पाणी सोडण्यावरून विरोध केला होता. यावेळी जालन्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी देखील आपल्या भाषणात विरोध दर्शविला. यास आज परभणीचे आमदार डॉ. राहूल पाटील यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे उत्तर दिले आहे.
परभणी जिल्ह्यात पाण्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झालेली आहे. शेतकऱ्यांना जनावरे जगवणे मुश्किल झाले आहे. चाऱ्याचे उत्पादन बंद झाले असून शेतकऱ्यांना आपली जनावरे बाजारात नेऊन विकावी लागत आहे. पाण्याअभावी पिकाचे उत्पादन यापूर्वी थांबले आहे. आता प्रश्न आहे तो पिण्याच्या पाण्याचा. त्यामुळे या प्रकल्पात असलेल्या पाणी साठ्यातून परभणीकडे वाहणाऱ्या नदी पात्रात हे पाणी सोडल्यास सेलूसह परभणी तालुक्याची तहान भागणार आहे. जनावरांना तसेच नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल.
चालू मे महिन्यात प्रचंड तापमानाचा सामना करताना नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे, अशा परिस्थितीत परभणीकरांना पाणी उपलब्ध करून देणे ही शासना इतकीच प्रशासनाचीही जिम्मेदारी आहे. यासंदर्भात आपण यापूर्वीच प्रशासनाला निवेदन दिले होते. पाणी न सुटल्यास आंदोलनाचा इशारा देखील दिला होता. त्यानंतर जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री तथा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना भेटून परभणी जिल्ह्याची बिकट परिस्थिती त्यांच्यापुढे मांडली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी देखील पाणी सोडण्यासाठी संबंधित विभागाला आदेश दिले आहेत. प्रशासनाने देखील अभ्यास करूनच पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. मग याला अडवणारे तुम्ही कोण ? असा सवाल देखील आमदार डॉ. पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
शेजारी राहून विरोध करणे कितपत योग्य आहे. शिवाय तुम्ही परभणीचे संपर्कमंत्री देखील आहात ? तेव्हा परभणीकरांचा विचार तुम्ही सुद्धा केला पाहिजे, असे आवाहन देखील आमदार पाटील यांनी केले. दरम्यान, परभणी जिल्ह्यासाठी मिळणारे पाणी कोणीही रोखू शकणार नाही. पाणी ही परभणीची गरज असून त्यासाठी शासनाने आपली जिम्मेदारी पूर्ण करायलाच पाहिजे, अन्यथा पाणी सुटत नाही तोपर्यंत आम्ही देखील आपला लढा कायम ठेवू, असे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
