परभणी - महाराष्ट्रात लिंगायत धर्मीयांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा लागू करावा व लिंगायत धर्माच्या संवैधानिक मान्यतेसाठीची राज्य सरकारने केंद्र शासनास शिफारस करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी आज रविवारी (24 ऑक्टोबर) लिंगायत समन्वय समितीच्या वतीने हजारो समाज बांधवांच्या उपस्थितीत परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर राज्यव्यापी महामोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाने शहर अक्षरशः दणाणून गेले.
हेही वाचा - सरकार जाणार म्हणून शाहरुख खानची वकिली स्वीकारली; चंद्रकांत पाटलांचा नवाब मलिकांना टोला
परभणी शहरातील शनिवार बाजार येथून निघालेल्या या महामोर्चात हजारो समाज बांधव आणि महिला सहभागी झाल्या होत्या. छत्रपती शिवाजी रोड, छत्रपती शिवाजी चौक, गुजरी बाजार, गांधी पार्क, अष्टभुजा चौक, नारायण चाळ व स्टेशन रोडमार्गे हा महामोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोहोचला. या महामोर्चाचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा परिसरातील आंदोलन मैदानावर सभेत रुपांतर झाले.
महाराष्ट्रात आजपर्यंत 10 मोर्चे -
या सभेत विविध वक्त्यांनी सरकारच्या उदासिनतेवर जोरदार टिका केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून लिंगायत धर्माच्या संवैधानिक मान्यतेसाठी लिंगायत बांधव देशाच्या विविध राज्यात आंदोलन करत आहेत. महाराष्ट्रात विशेषत: आजपर्यंत 10 मोर्चे काढण्यात आले. या प्रत्येक महामोर्चात लाखो लिंगायत बांधव सहभागी झाले तरी, केंद्र व राज्य सरकारने लिंगायत यांच्या मागण्यांबाबत अद्यापही सकारात्मक विचार केलेला नाही, असा आरोप समन्वय समितीच्या संतप्त पदाधिकाऱ्यांनी केला.
यापुढे आणखी तीव्र आंदोलन -
लिंगायत हा संयमशील समाज म्हणून ओळखला जात असला तरी त्यांच्या संयमाचा सरकारने अंत बघू नये. या पुढील काळात एक कोटींच्या वर असलेला लिंगायत समाज अधिक आक्रमकपणे आंदोलन करील. त्यास सर्वस्वी सरकारचे उदासीन धोरण जबाबदार असेल, असा इशारा समन्वय समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी मोर्च्याचा समारोप करताना दिला.
समाजातील दलालांना संपवणार -
देशात गंडेदोरे आणि अंगठ्या घालने एवढेच काम सनातन व्यवस्थेद्वारे झाले आहे. आणि त्या व्यवस्थेला टिकून ठेवण्याचे काम काही दलालांमार्फत झाले आहे. समाजातील अशा दलालांनी पाठिंब्याचा बाजार मांडून समाजाला संपविण्याचा घाट घातला आहे. म्हणूनच अशा दलालांना संपविण्यासाठी मी येथे आलो असल्याचे यावेळी महामोर्चाचे राष्ट्रीय समन्वयक अविनाश भोसीकर यांनी सांगितले.
महामोर्चाद्वारे मांडल्या या मागण्या -
लिंगायत धर्माच्या संवैधानिक मान्यतेसाठीची राज्य सरकारने केंद्र शासनास शिफारस करावी, राज्यात लिंगायत धर्मीयांना अल्पसंख्यांक दर्जा लागू करावा, राज्यात लिंगायत धर्मीयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, मंगळवेढा येथील प्रस्तावित महात्मा बसवेश्वर राष्ट्रीय स्मारकाचे काम त्वरित सुरू करावे, लिंगायत आंदोलनाचे नेतृत्व केलेले राष्ट्रसंत डॉ. शिवलिंग शिवाचार्य अहमदपूरकर (आप्पाजी) यांच्या मृत्यू प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. तसेच, परभणी शहरात महात्मा बसवेश्वर यांचा पुतळा उभा करावा, अशीही मागणी करण्यात आली.
मोर्चात यांचा समावेश -
या मोर्चात बसव धर्म पीठाचे अध्यक्ष महिला जगद्गुरु प.पू डॉ. गंगा माताजी, लिंगायत समन्वय समितीचे राष्ट्रीय समन्वयक अॅड. अविनाश भोसीकर, महास्वामीजी जगद्गुरु श्री. चन्नबसवानंद, लिंगायत समाज समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक माधवराव पाटील टाकळीकर, जगद्गुरु श्री. बसवकुमार महास्वामीजी, खासदार संजय जाधव, आमदार डॉ. राहुल पाटील, किर्तीकुमार बुरांडे, विजयकुमार हत्तुरे, प्रा. राजेश विभुते, शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख गंगाप्रसाद आणेराव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रा. किरण सोनटक्के, बबलू सातपुते, जि.प. सदस्य प्रभाकर पाटील वाघीकर यांच्यासह अन्य नेते व पदाधिकारी आणि समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
हेही वाचा - परभणी: कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याने मानवत शहरात 10 दिवस 'मिनी लॉकडाऊन'
