परभणी- आपल्या देशात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण पूर्वीपासूनच कमी आहे. कोरोना संकटात शाळा सुरु करणे शक्य नसल्याने ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा वापर सुरू करण्यात आला. यामुळे मुलींच्या शिक्षणाचा टक्का आणखी घसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कारण आजही कित्येक घरांमध्ये मुलगा-मुलगी असा भेदभाव केला जातो. सध्या अनेक पालक ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीसाठी लागणारा मोबाइल, टॅब, इंटरनेट आदी सुविधा मुलींच्या तुलनेत मुलांना प्राधान्याने उपलब्ध करून देत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे अँड्राइड फोन किंवा साधाही फोन नाही ते ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.
कोरोनामुळे लॉकडाऊनची परिस्थिती ओढवली आहे. ज्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे गरजेचे आहे. परिणामी यावर्षीचे शैक्षणिक सत्रच अद्याप सुरू झालेले नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान पाहता अनेक शाळा व महाविद्यालयांनी ऑनलाइन शिक्षण सुरू केले आहे. मोबाईल, टॅबच्या माध्यमातून घरी असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून शिकवले जात आहे. मात्र, जिल्ह्यातील तब्बल 82 हजार पालकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल उपलब्ध नाही. 94 हजार 309 पालकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहेत. मात्र, त्या घरात एकाहून अधिक विद्यार्थी असतील, त्या ठिकाणीच्या विद्यार्थ्यांची शाळा आणि शिकवणीच्या तासिकेची वेळ एकच असल्यास या मोबाइलएका विद्यार्थ्याला वापरता येतो. विशेषतः घरात मुलगा, मुलगी असेल तर अशा वेळी मोबाइलचा वापर करण्यासाठी मुलाला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते.
जिल्ह्यात एकूण शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये 2 लाख 19 हजार 887 मुले असून 1 लाख 90 हजार 249 मुली आहेत. टक्केवारीत याचा विचार केल्यास 53 टक्के मुलांचे प्रमाण असून 47 टक्के मुली आहेत. मुलींचे आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्याचे प्रमाण चांगले आहे. दहावी आणि पुढे उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात मुलींचे प्रमाण निम्म्याहून कमी होत असते, या कारणांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण पद्धती देखील कारणीभूत ठरणार आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षणानंतर अनेक मुलींचा विवाह केला जातो. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेक मुलींना आपले महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करता येत नाही. विवाहानंतरही काही मुली शिक्षण पूर्ण करतात. मात्र, त्यांची संख्या अत्यंत थोडी आहे.
परभणीतील महिला जागृती सेवाभावी संस्थेच्या संचालिका आरती झोडपे यांनी त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू केले आहे. ऑनलाइन शिक्षणाचे एकच साधन उपलब्ध असल्यास मुलांना प्राधान्य देण्यात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या संदर्भात काम करण्याचे झोडपे यांनी ठरवले आहे. 'गोरगरीब तथा मोलमजुरी करून खाणाऱ्या घरांमध्ये एखादाच स्मार्ट फोन उपलब्ध असतो. त्या घरातील मुलाला प्राधान्याने तो देण्यात येतो. त्यामुळे त्या घरातील मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. किंवा वेळेवर फोन उपलब्ध होत नसल्याने त्याचा परिणाम त्या मुलीच्या शिक्षणावर होतो. तिचा अभ्यास अर्धवट राहतो, असे आरती झोडपे यांनी सांगितले.
या संदर्भातील सर्वेक्षण पूर्ण करून आम्ही या परिस्थितीचा अहवाल शासनापर्यंत पोहोचवून स्मार्ट फोनपासून वंचित राहणाऱ्या मुलींना अँड्रॉइड मोबाईल, टॅब आणि इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करणार आहोत, असे आरती झोडपे यांनी सांगितले.
