परभणीतील 'त्या' जप्त ऑटो चालकांना 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत; परिवहन मंत्र्यांचे आदेश

परभणी शहरात गेल्या काही दिवसांपासून अवैध प्रवासी वाहतूक आणि इतर कागदपत्रांची तपासणी करत उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने वाहनांवर कारवाई करण्यात येत होती. वाहतुकीला शिस्त लागावी, या उद्देशाने ही कारवाई होत होती. परंतु, यामध्ये गोरगरीब आणि दररोज कमवून खाणाऱ्या ऑटो चालकांची वाहने मोठ्या प्रमाणात पकडण्यात आली आहेत.

परभणी - येथील उपप्रादेशिक परिवहनच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी शहरातील शेकडो ऑटोरिक्षा जप्त केल्या होत्या. यावर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सोमवारी मुंबईत बैठक घेऊन 31 डिसेंबरपर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता करून नोंदणी करण्याची संधी देणारा अध्यादेश काढल्यामुळे ऑटोचालकांना दिलासा मिळाला आहे.

या संदर्भात आमदार डॉ. राहुल पाटील व शिवसेना ऑटो संघटनेचे अध्यक्ष संभानाथ काळे यांनी 'परभणीत दुष्काळी परिस्थिती असून इतर रोजगार नसल्याने ऑटोचालकांवर झालेली कारवाई अन्यायाची भावना निर्माण करणारी असल्याचे निवेदन रावते यांच्याकडे दिले होते.

सध्या दुष्काळी परिस्थिती असून इतर रोजगार उपलब्ध नाही. ज्यामुळे त्यांचा रोजगार बुडत आहे. अनेकांकडे विशिष्ट कागदपत्रे असली तरी काही कागदपत्रे नसल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई झालेली आहे. मात्र, सद्य परिस्थितीत ऑटो चालकांना दिलासा देण्यात यावा, त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वेळ देवून त्यांच्यावरील कारवाई तूर्तास थांबवावी, त्यांना पुढील 3 महिन्यात ही कागदपत्रे जमा करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी आमदार डॉ. राहुल पाटील व शिवसेना ऑटो संघटना अध्यक्ष संभानाथ काळे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे लावून धरली होती.

त्यामुळे या संदर्भात सोमवारी सायंकाळी मंत्रालयात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या आदेशाने संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे ऑटो चालकांच्या संबंधीत कारवाईला तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात राज्याचे कार्यासन अधिकारी नी. ज्यो. घिरटकर यांनी ऑटो चालकांना कागदपत्रांसह नोंदणीसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचा अध्यादेश काढला आहे.