परभणी - राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक असलेला कापूस खरेदी करा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. शेतकऱ्यांना काही तक्रारी असल्यास त्यांनी थेट न्यायालयात दाद मागावी, अशी मुभा शेतकऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
परभणी येथील ज्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नाव नोंदवलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांचा कापूस कृषी उत्पन्न बाजार सामितीनी खरेदी करू नये, असा आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांनी दिला होता. त्यामुळे ऑनलाइन नाव न नोंदवणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपला कापूस देखील खरेदी करावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि एस. डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. शेतकऱ्यांना त्यांची कापूस खरेदीची जी पद्धत अवलंबली जात आहे, त्याबद्दल काही तक्रार असेल तर दाद मागण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
कापूस खरेदीसंदर्भात जी पद्धत अवलंबली जात आहे, त्याची माहिती जमा करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शासनाकडे कापूस खरेदीसंदर्भात किती तक्रारी आल्या आहेत, कापूस खरेदीसाठी किती निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, प्रत्येक खरेदी केंद्राची क्षमता किती आहे, विक्रीसाठी आणलेल्या कापसासाठी खरेदी केंद्रावर काय काळजी घेतली जात आहे. यासंबंधी सर्व माहिती न्यायालयाने राज्य शासनाकडे मागितली आहे.
पुढील तारखेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदी करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या वतीने अ‌ॅड. विशांत कदम आणि अ‌ॅड. सुजीत देशमुख यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणीची 12 जून रोजी होणार आहे.
