परभणी - ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकारचा नाकर्तेपणाच कारणीभूत असल्याचा आरोप भाजपाच्या खासदार प्रितम मुंडे यांनी केला. त्या गुरुवारी (24 जून) सायंकाळी परभणीत पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
'ठाकरे सरकारमुळे आरक्षण रद्द'
'सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान ठाकरे सरकारने कागदोपत्री पुरेशी व वस्तुनिष्ठ अशी माहिती सादर केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले', असा आरोप प्रितम मुंडेंनी केला आहे.
26 जूनला राज्यभर चक्का जाम
'महाराष्ट्र सरकारचा नाकर्तेपणा, दुर्लक्षितपणा व अक्षम्य अशी उदासीनताच ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत ठरली आहे. त्यामुळे ओबीसी वर्गात सरकारच्या या नाकर्तेपणाबद्दल तीव्र असंतोष, खदखद आहे. 26 जून रोजी भारतीय जनता पक्षाने संपूर्ण राज्यात पुकारलेल्या चक्का जाम आंदोलनाच्या निमित्ताने तो असंतोष, खदखद प्रगट होणार आहे', असा इशारा प्रितम यांनी दिला.
केंद्रीय मंत्रीपदाच्या चर्चेवर बोलण्यास नकार
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रीपदासाठी प्रितम मुंडेंच्या नावाबद्दल चर्चा सुरु आहेत. याबाबतच्या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या, की 'या चर्चेऐवजी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण बहाल करण्यासंदर्भात पक्षाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे लढा उभारण्यात आपण व्यस्त आहोत. हे आंदोलन प्रखरपणे लढविले जाईल'.
हेही वाचा - संगमनेर तालुक्यात वटसावित्री पौर्णिमेनिमित्त १ हजार ११ वटवृक्षांचे रोपण
