परभणी - काय फायदा होतो कृषी विद्यापीठांचा? असा सवाल उपस्थित करून विद्यापीठांनी केवळ हजारो एकर जमिनी अडवून ठेवल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. खरे प्रयोग तर आमचे शेतकरी करतात. प्रत्यक्ष शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची गरज आहे. मात्र, दहा बाय दहाच्या एसी खोलीत बसून शेती कशी करायचे हे सांगणार असाल तर ते चुकीचे आहे, असेही तुपकर म्हणाले.
रविकांत तुपकर यांनी यावेळी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालये निर्माण करावेत, अशी मागणी केली. कारण शेती हा स्वतंत्र विषय असून, त्याचे कायदे देखील वेगळे असल्याचे म्हणत राज्य शासनाने स्वतंत्र शेतकरी न्यायालये निर्माण करावेत, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
त्यामुळे ऊस परिषद पुढे ढकलली-
परभणी जिल्ह्याच्या पूर्णा तालुक्यातील ताडकळस येथे उद्या 8 नोव्हेंबर रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेला परवानगी मिळाली नाही. शिवाय जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांनी शुक्रवारी या संदर्भात जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखानदारांची बैठक घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या त्यांच्या पुढे मांडून त्या सोडवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ही ऊस परिषद एक महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या निमित्ताने आज (शनिवारी) सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत तुपकर बोलत होते. यावेळी संघटनेच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रसिका ढगे व स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
'कृषी विधेयकाच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्यास दाद मागता आली पाहिजे'
केंद्र सरकारचे कृषी विधेयक आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कंपन्या करार पद्धतीने शेतीच्या व्यवसायात उतरतील. शेतकऱ्यांना प्रलोभने दाखवून ठराविक किमतीत शेतमालाचा करार करतील. मात्र, 'उत्पादन झाल्यानंतर तुमचा शेतमाल त्या गुणवत्तेचा नाही म्हणून कमी दराने खरेदी करणार, अशा पद्धतीने व्यवहार झाल्यास शेतकऱ्याला कुठेतरी दाद मागता आली पाहिजे', म्हणून शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालयाने होणे आवश्यक आहे. राज्याने आपला स्वतंत्र कृषी कायदा केला पाहिजे, असेही तुपकर म्हणाले. तसेच केंद्रावर टीका करताना त्यांनी महाराष्ट्र भारतात आहे की नाही, का फक्त बिहारच आहे? असे केंद्राला वाटते. राज्यात व केंद्रात कोणाचेही सरकार असो, त्यांनी त्यांच्यातील वाद बाजूला ठेवून संकटाच्या काळात जी एकत्र येण्याची परंपरा आहे, ती पुढे नेली पाहिजे, अशी अपेक्षाही तुपकरांनी व्यक्त केली.
' केंदीय मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन'
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी केवळ 5 हजारांची मदत जाहीर केली आहे. जी पुरेशी नाही. मात्र, केंद्र सरकारने तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे अजून पाहिले सुद्धा नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मदत जाहीर व्ह्यावी, यासाठी आम्ही भाजपच्या राज्यातील केंद्रीय मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन करणार आहोत, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील मंत्र्यांच्या घरासमोर देखील अधिकच्या मदतीसाठी आंदोलन करणार असल्याचे तुपकर यांनी यावेळी सांगितले.
'खरीप गेला, मात्र आता रब्बी हंगामासाठी सुविधा द्या'
अतिवृष्टीमुळे खरिपाची पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली आहेत. मात्र, आता रब्बीच्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे वेळेत मिळाले पाहिजे. बोंडअळीच्या नुकसानीची भरपाई अजून मिळाली नाही, यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. तसेच रब्बीचा हंगाम हाती लागण्यासाठी सरकारने भारनियमन बंद केले पाहिजे. पूर्णवेळ वीज दिली पाहिजे, रोहित्र जळण्याचे अनेक प्रकार घडत असतात, त्यामुळे नवीन रोहित्र तात्काळ मिळायला हवे. तसेच नवीन पिककर्जा चे प्रश्न सोडवून रब्बी हंगामासाठी सर्व सुविधा द्यायला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
