ETV Bharat / state

'जीएसटी'तील किचकट तरतुदी विरोधात परभणीत आंदोलन - Parbhani District Latest News

जीएसटी कायद्यातील किचकट तरतुदी व केंद्रशासनाच्या धरसोड धोरणाविरोधात आज परभणीत जीएसटी भवनसमोर कर सल्लागारांनी जोरदार निदर्शने करत या कायद्याविरोधात आंदोलन केले. ज्यामध्ये व्यापारी संघटना देखील सहभागी झाल्या होत्या.

'जीएसटी'तील किचकट तरतुदी विरोधात परभणीत आंदोलन
'जीएसटी'तील किचकट तरतुदी विरोधात परभणीत आंदोलन
author img

By

Published : Jan 29, 2021, 6:48 PM IST

परभणी - जीएसटी कायद्यातील किचकट तरतुदी व केंद्रशासनाच्या धरसोड धोरणाविरोधात आज परभणीत जीएसटी भवनसमोर कर सल्लागारांनी जोरदार निदर्शने करत या कायद्याविरोधात आंदोलन केले. ज्यामध्ये व्यापारी संघटना देखील सहभागी झाल्या होत्या.

जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी होऊन ४३ महिने पूर्ण झाले आहेत. सरकारच्या दृष्टीने कर भरणाऱ्यांची आकडेवारी वाढली, त्यामुळे ही करप्रणाली यशस्वी झाली. मात्र, असे असले तरी या कायद्यातंर्गत असलेल्या अनेक तरतुदीमुळे हा कायदा किचकट ठरला आहे. त्याऐवजी एक सुटसुटीत आणि साधा कायदा यावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे.

जीएसटी भवनासमोर निर्दशने

या कायद्याच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले असून, या पार्श्वभूमीवर परभणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढील जीएसटी भवनसमोर कर सल्लागार आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी निदर्शने करून आंदोलन केले. तसेच या संदर्भात जीएसटी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आल्याची माहिती परभणीतील कर सल्लागार संघटनेच्या अध्यक्ष ॲड.राजकुमार भांबरे यांनी दिली.

'जीएसटी'तील किचकट तरतुदी विरोधात परभणीत आंदोलन

'यामुळे' कायदा बनला क्लिष्ट

जीएसटी कायद्यात सतत बदल करणे, शेकड्याने परिपत्रक काढणे, निरनिराळ्या पद्धतीने खुलासे करणे, प्रत्येक राज्याने अग्रिम नियमानुसार मनाला येईल तसे निकाल देणे, केंद्रसरकारचे न ऐकणे, छोटे आणि मोठे व्यापारी यात भेदभाव करणे, विवरणपत्रकामध्ये सतत बदल करणे, कायद्यातील व्याख्यांचा क्लिष्ट अर्थ लावणे, अनेक प्रकारच्या योजना जाहीर करणे, करांच्या दरांमध्ये विविधता आणणे, मिळणाऱ्या सेट ऑफ मध्ये अनेक प्रकारच्या अडचणीच्या तरतुदी करणे, या प्रकारांमुळे या कायद्यात क्लिष्टता आल्याचा आरोप यावेळी संघटनांच्या वतीने करण्यात आला आहे. ज्यामुळे मूळ उद्देश आणि अंमलबजावणी यामध्ये दरी निर्माण झाली असून, त्याकडे लक्ष देवून केंद्र सरकारने सोप्पी अंमलबजावणी आणि कायद्यात सुटसुटीतपण आणावा, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली.

आंदोलनामध्ये व्यापाऱ्यांचाही सहभाग

या आंदोलनात कर सल्लागार यांच्यासोबतच जिल्हा व्यापारी महासंघाचे आणि त्या अंतर्गत येणारे इतर व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी देखील सहभागी झाले होते. ज्यामध्ये कर सल्लागार संघटनेचे ॲड. राजकुमार भांबरे, संदीप भांडे, संतोष बनसोडे, ज्ञानोबा शिंदे, आनंद मुथा, पुरुषोत्तम भंडारी, जितेंद्र पाटील, स्टील सिमेंट असोसिएशनचे सुनील मागवानी, पुरणमल अग्रवाल, व्यापारी महासंघाचे सचिव सचिन अंबिलवादे, ॲड. राजगोपाल मानधने, प्रशांत इंगळे, गोपाल मुरक्या, शेख सलमान, संतोष बनसोडे, शेख अकरम, श्रीकांत सावरगावकर, असलम खान, मोहम्मद मुजीब यांच्यासह व्यापारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

परभणी - जीएसटी कायद्यातील किचकट तरतुदी व केंद्रशासनाच्या धरसोड धोरणाविरोधात आज परभणीत जीएसटी भवनसमोर कर सल्लागारांनी जोरदार निदर्शने करत या कायद्याविरोधात आंदोलन केले. ज्यामध्ये व्यापारी संघटना देखील सहभागी झाल्या होत्या.

जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी होऊन ४३ महिने पूर्ण झाले आहेत. सरकारच्या दृष्टीने कर भरणाऱ्यांची आकडेवारी वाढली, त्यामुळे ही करप्रणाली यशस्वी झाली. मात्र, असे असले तरी या कायद्यातंर्गत असलेल्या अनेक तरतुदीमुळे हा कायदा किचकट ठरला आहे. त्याऐवजी एक सुटसुटीत आणि साधा कायदा यावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे.

जीएसटी भवनासमोर निर्दशने

या कायद्याच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले असून, या पार्श्वभूमीवर परभणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढील जीएसटी भवनसमोर कर सल्लागार आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी निदर्शने करून आंदोलन केले. तसेच या संदर्भात जीएसटी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आल्याची माहिती परभणीतील कर सल्लागार संघटनेच्या अध्यक्ष ॲड.राजकुमार भांबरे यांनी दिली.

'जीएसटी'तील किचकट तरतुदी विरोधात परभणीत आंदोलन

'यामुळे' कायदा बनला क्लिष्ट

जीएसटी कायद्यात सतत बदल करणे, शेकड्याने परिपत्रक काढणे, निरनिराळ्या पद्धतीने खुलासे करणे, प्रत्येक राज्याने अग्रिम नियमानुसार मनाला येईल तसे निकाल देणे, केंद्रसरकारचे न ऐकणे, छोटे आणि मोठे व्यापारी यात भेदभाव करणे, विवरणपत्रकामध्ये सतत बदल करणे, कायद्यातील व्याख्यांचा क्लिष्ट अर्थ लावणे, अनेक प्रकारच्या योजना जाहीर करणे, करांच्या दरांमध्ये विविधता आणणे, मिळणाऱ्या सेट ऑफ मध्ये अनेक प्रकारच्या अडचणीच्या तरतुदी करणे, या प्रकारांमुळे या कायद्यात क्लिष्टता आल्याचा आरोप यावेळी संघटनांच्या वतीने करण्यात आला आहे. ज्यामुळे मूळ उद्देश आणि अंमलबजावणी यामध्ये दरी निर्माण झाली असून, त्याकडे लक्ष देवून केंद्र सरकारने सोप्पी अंमलबजावणी आणि कायद्यात सुटसुटीतपण आणावा, अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली.

आंदोलनामध्ये व्यापाऱ्यांचाही सहभाग

या आंदोलनात कर सल्लागार यांच्यासोबतच जिल्हा व्यापारी महासंघाचे आणि त्या अंतर्गत येणारे इतर व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी देखील सहभागी झाले होते. ज्यामध्ये कर सल्लागार संघटनेचे ॲड. राजकुमार भांबरे, संदीप भांडे, संतोष बनसोडे, ज्ञानोबा शिंदे, आनंद मुथा, पुरुषोत्तम भंडारी, जितेंद्र पाटील, स्टील सिमेंट असोसिएशनचे सुनील मागवानी, पुरणमल अग्रवाल, व्यापारी महासंघाचे सचिव सचिन अंबिलवादे, ॲड. राजगोपाल मानधने, प्रशांत इंगळे, गोपाल मुरक्या, शेख सलमान, संतोष बनसोडे, शेख अकरम, श्रीकांत सावरगावकर, असलम खान, मोहम्मद मुजीब यांच्यासह व्यापारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.