पालघर - जिल्ह्यातील मनोर- वाडा- भिवंडी महामार्गाचे काम ७-८ वर्षांपासून अपूर्णावस्थेत आहे. हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. या महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. या रस्त्याचे काम ६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मनोर-वाडा-भिवंडी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुप्रिम इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला देण्यात आले होते. तब्बल ३८३ करोड रकमेचे हे काम २०१० साली सुरू करण्यात आले. ऑक्टोंबर २०१२ साली हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, आजवर हे काम ६० टक्केही पूर्ण झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. जे काम झाले आहे ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले आहे. महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अनेक अपघात होऊन आजपर्यंत शेकडो प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. या महामार्गाच्या कामामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे नुकसान झाले आहे. त्यांना नुकसान भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. सर्व परवानग्या असतानाही आजपर्यंत महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नाही. याठिकाणच्या पुलाचे कामही अपूर्ण आहे.
या महामार्गाच्या अपूर्ण कामाबाबत, होणाऱ्या अपघातांबाबत आवाज उठवूनही सुप्रिम कंपनीकडून सुरू असणाऱ्या बेकायदेशीर टोलवसूलीबाबत पालघरमधील सामाजिक कार्यकर्ते निलेश सांबरे यांच्यासह शेकडो नागरिकांनी अनेक आंदोलन केली आहेत. मात्र, सुप्रिम कंपनी आणि प्रशासनाकडून या आंदोलनाची दखल घेतली जात नसल्याने अखेर स्थानिकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठवले. या महामार्गाच्या दुरावस्थेबाबत विक्रमगडमधील आलोंडे ग्रामपंचायतचे सरपंच प्रदीप गणपत भोईर यांच्यासह स्थानिकांनी २०१६ साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंद्राजोग व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मुख्य अभियंता आणि सुप्रिम कंपनी यांना ६ महिन्याच्या आत तातडीने महामार्गाचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्याचे तसेच दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
