पालघर - केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पा विरोधात 'वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती'ने बंद पुकारला आहे. या बंदला आज पश्चिम किनारपट्टीवरील गावांमध्येमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. मुंबईतील कफ परेडपासून ते महाराष्ट्राचे शेवटचे टोक असलेल्या झाई गावापर्यंत असलेले कोळीबांधव आणि गावकऱयांनी या बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
56 गावांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला आहे. यावेळी मच्छी मार्केट व भाजी मार्केटमध्ये शुकशुकाट पहायला मिळाला. देशपातळीवरील मच्छिमार संघटना, पालघरमधील स्थानिक संघटना तसेच रिक्षाचालक-मालक संघटनांनी देखील यात सहभाग घेतला आहे. बंदमध्ये सहभागी झालेल्या नागरिकांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
स्थानिक आमदार विधानभवनात आले एकत्र -
जिल्ह्यातील कम्युनिस्ट आमदार विनोद निकोले, बहुजन विकास आघाडीचे आमदार राजेश पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार सुनील भूसारा यांनी विधानभवनात एकत्र येऊन नियोजित वाढवण बंदरला विरोध केला. केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याच्या विरोधात निषेधाचा बॅनर देखील त्यांनी झळकवला.
काय आहे वाढवण बंदर प्रकल्प -
केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाने डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. वाढवण हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे व जगातील सर्वोत्कृष्ट १० बंदरांपैकी एक, अशी या बंदाराची रचना आहे. हे बंदर बनवण्यासाठी २२ मीटर खोल समुद्रामध्ये ५ हजार एकरचा भराव टाकावा लागणार आहे.
बंदर उभारणीला स्थानिकांचा विरोध -
वाढवण बंदर उभारणीमुळे वाढवण, वरोरा, धाकटी डहाणू, बाडा पोखरणसह अनेक गावे विस्थापित होणार आहेत. या प्रकल्पासाठी स्थानिकांच्या जमिनीदेखील घेतल्या जाणार आहेत. वाढवण बंदर हा भाग पर्यावरणच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील विभाग आहे. येथील समुद्र हा मत्स्यबीज उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बंदराची उभारणी झाल्यास शेती, बागायती क्षेत्र, डायमेकर व्यवसाय नामशेष होणार आहे. मच्छीमारी देखील उद्ध्वस्त होईल. तसेच ५ हजार एकरचा समुद्रात भराव टाकला जाणार असल्याने अडणारे पाणी खाड्यांमधून गावांमध्ये घुसण्याची शक्यता आहे. यामुळे गावेच्या गावे समुद्रात गडप होण्याची भीती येथील नागरिक व्यक्त करत आहेत.
