पालघर - तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे खाडी व समुद्रातील जैवविविधतेला नुकसान पोहोचले आहे. यामुळे पर्यावरणाच्या झालेल्या नुकसानाचे पुनर्संचयित करण्यासाठी तारापूर येथील 102 उद्योग व सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडून 160 कोटी रुपयांची रक्कम गोळा करण्यात येणार आहे. असे राष्ट्रीय हरित लवादने (NGT) नेमलेल्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
तारापूर औद्योगिक वसाहतीतून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या विरोधात अखिल भारतीय मांगेला समाजाने 2016मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादकडे याचिका दाखल केली होती. 26 सप्टेंबर 2019 रोजी हरित लवादने दिलेल्या अंतरिम आदेशात तारापूर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसायटीने (टीईपीएस) झालेल्या नुकसानीपोटी 10 कोटी रुपयांची दंडात्मक रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. याविरुद्ध टीईपीएसने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता, हरित लवादने गठीत केलेल्या समितीच्यावतीने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्रक सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात औद्योगिक वसाहतीमधून झालेल्या समुद्रातील प्रदूषणापोटी 5 कोटी 94 लाख रुपये व खाडी, खजण जमिनी व जलकुंभांची अधोगती झाल्यापोटी 79 कोटी दहा लाख रुपये असे सुमारे 85 कोटी. तसेच पर्यावरणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पर्यावरण पुनर्संचयित खर्च (सुपर फंड) म्हणून 75 कोटी रुपये असे 160 कोटी रुपये गोळा करावे लागतील, असे या अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा - वीज कंपन्यांना कर्ज घेण्यासाठी भांडवलाची मर्यादा शिथील; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय
हरित लवादने 'आयआयएम अहमदाबाद', 'आयआयटी गांधीनगर', 'नीरी' तसेच केंद्रीय व राज्य शासनाच्या प्रदूषण मंडळाच्या सदस्यांची संयुक्त समिती गठीत करून तारापूर औद्योगिक परिसरात झालेल्या पर्यावरणाचे नुकसान व हानीचा अंदाज करणे व सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व खर्चाच्या अभ्यास करण्याची जबादारी सोपवली होती. या समितीने औद्योगिक वसाहतीमधील नऊ सांडपाण्याचे नाले, नवापूर- दांडी खाडी, खारेकुरण- मुरबे खाडीचे उत्तर व दक्षिण टोकावरील पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी केली. तसेच त्यांनी पुष्ट भागावरील पाण्याचे व परिसरातील काही गावांमधील भूजल नमुन्यांची अभ्यास केला. रासायनिक सांडपाण्याबरोबर ठिकाणी असलेल्या गाळाचा नमुने गोळा करून त्यांच्या परीक्षण अहवालानुसार नुकसान भरपाईची व पर्यावरणामध्ये सुधारणा करण्याची रक्कम निश्चित करण्यात आली.
प्रदूषित सांडपाणी नैसर्गिक नाले, खाडीमार्गे समुद्रात मिसळत असल्यामुळे मस्यसंपदेची हानी झाली असून मच्छिमाराच्या राहणीमानावर परिणाम झाल्याने मासेमारीवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम झाला असल्याचे अहवालात नमूद आहे. प्रदूषित सांडपाण्यामुळे मासे मरण्याचे प्रकार अनेकदा घडले असून किनारपट्टीच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या तसेच अल्प उत्पन्न धारक लोकांचे अन्न व पाणी प्रदूषित झाले आहे. प्रदूषणाचा माशांवर विपरीत परिणाम होत असून घातक रसायनिक व धातू युक्त पदार्थ माशांच्या शरीरात जात असल्याने मनुष्य प्रजातीवर, मासेमारीची उत्पन्नात घट होण्यास, पर्यटन व्यवसायावर परिणाम होण्यास तसेच जैवविविधता नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. समितीने जागतिक स्तरावर अवलंबिल्या जाणाऱ्या पद्धतीचा वापर करुन नुकसानिचा कालावधी विचारात घेताना याचिका दाखल केल्याच्या पाच वर्षे पूर्वीचा (एप्रिल 2011 ते नोव्हेंबर 2019) अभ्यास केला आहे.
हेही वाचा - देशातील पहिले 'पोस्ट कोविड केंद्र' आजपासून दिल्लीत होणार सुरू
पर्यावरणाच्या नुकसान व सुधारणा खर्चापोटी सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला 72 कोटी रुपये तर इतर 102 उद्योगांना उर्वरित खर्च वसूल करावेत, असे अहवालात नमूद केले आहे. ही रक्कम आकारताना कंपनीने केलेल्या नियमनाच्या उल्लंघनाचे स्वरुप, त्याची व्याप्ती व किती वेळा नियमांचे उल्लंघन केले आहे, याचा आधार घेतला आहे. उद्योगांना दंडाची किमान रक्कम 88 हजार रुपये असून सर्वाधिक रक्कम दहा कोटी रुपयांपर्यंत आकारण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे उद्योगांवर दंडात्मक कारवाई करताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या शासकीय आस्थापनांवर या अहवालात कोणताही ठपका ठेवला गेला नसल्याचे दिसून आले आहे.
सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र मध्ये येणाऱ्या व प्रक्रिया करून बाहेर निघणारे सांडपाणी विहित प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचे, आराखड्याचे निकषांचे उल्लंघन करत आहे. लोम्बत राहणारे घन पदार्थ (सस्पेंडेड सॉलिडस) पाण्यातील प्राणवायूची मात्रा (सीओडी, बीओडी) अधिक असल्याबद्दल तसेच प्राप्त परवानगी पेक्षा अधिक प्रमाणात घातक घनकचरा निर्मिती करत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. 104 महिन्यांच्या अभ्यास काळादरम्यान 74 महिन्यात प्रक्रिया केंद्राच्या क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात सांडपाण्याची आवक झाल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
हेही वाचा - लोकसभेची उमेदवारी देताना पार्थ पवारांची किंमत कळली नव्हती का - गिरीश बापट
