पालघर : पालघर जिल्ह्याची निर्मिती होऊन ८ वर्षे झाली तरी आजही आदिवासी बहुल या जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरच आहे. शिंदे फडवणीस सरकारने कितीही दावे केले तरीसुद्धा आजही जव्हार, मोखाडा या भागामध्ये आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा उडालेले दिसून (Tribal people health services on ventilator) येतात. ग्रामीण रुग्णालयाचा अभाव व त्याचबरोबर असणारी अपुरी यंत्रणा या कारणास्तव आजही गर्भवती महिलांना रात्रीच्या प्रहरी अंधारात झोळीमधून गावकऱ्यांना फरफटत न्यावे लागत आहे. या कारणाने आतापर्यंत अनेक गर्भवती महिला व त्याचबरोबर नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. परंतु आजही शासनाला याची जाग आली नसून एकीकडे सरकार नको, त्या गोष्टींमध्ये व्यस्त असून या आरोग्य व्यवस्थेवर लक्ष द्यायला त्यांच्याकडे अवधी नाही आहे.
डॉक्टरांची रिक्त पदे : पालघर जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरची कमतरता असल्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय अवस्था झाली आहे. जिल्ह्यातील गरीब, गरजू रुग्णांसाठी दर्जेदार आरोग्य व्यवस्था याच कर्मचाऱ्यांच्या बळावर उभी आहे. डॉक्टरांची रिक्त पदे ही अत्यंत गंभीर समस्या आहे. तिची मागणी करून पूर्ततेसाठी पाठपुरावा केला जाईल असे सांगितले जात असले तरीसुद्धा हे सर्व अजूनही कागदपतत्रीच आहे. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व वैद्यकीय अधीक्षकांची अनेक पदे रिक्त (Tribal people health services on ventilator) आहेत.
हंगामी भरती : पालघर जिल्ह्यात गट क मधील आरोग्य सेवक महिला व पुरुष, औषध निर्माण अधिकारी व प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी या पदांवरील १०४२ पदांपैकी ७१० पदे आजही रिक्त आहेत. रिक्त पदांच्या ७० टक्के म्हणजेच ४९५ पदे हंगामी पद्धतीने, कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. नियमित पदभरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, बाह्य यंत्रणेमार्फत विशेष बाब म्हणून या हंगामी भरतीला मान्यता मिळाली असली तरी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच हंगामी भरती केली जाणार आहे.
अधिकारी सतत गैरहजर : पालघर जिल्ह्यातील १२ आरोग्य संस्थांमध्ये सुमारे ६० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २१ पदे आजही रिक्त आहेत. रुजू झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी पाच ते सहा वैद्यकीय अधिकारी सतत गैरहजर असतात. त्यामुळे रुग्णसेवेत अनेक अडचणी येत असून आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण केले जात असले तरी मनुष्यबळाची कमतरता हे मुख्य कारण आहे. यामुळे संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेला याचा फटका बसून असून वेळेवर उपचार नसल्याने रुग्णांचा शासकीय आरोग्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चालला (Palghar district Tribal people) आहे.
कारवाई करण्याचे प्रस्ताव : त्याचे उदाहरण म्हणजे वारंवार आदिवासी भागामध्ये आदिवासी गर्भवती महिला त्याचबरोबर अनेक लोकांचे वैद्यकीय सुविधा नसल्याने हाल होत असून कठीण समयी त्यांना मृत्यूलाही सामोरे जावे लागत आहे. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये हजर झालेल्या मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आलेले आहेत, मात्र अनेक दिवस होऊनही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.
दयनीय अवस्था : पालघर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचीच नाही, तर त्यांच्या कार्यालयांची ही अवस्था अनेक ठिकाणी दयनीय झाली आहे. पालघरच्या नवघर, वसई येथील कार्यालयाची अवस्था तर इतकी वाईट झाली आहे की, हे कार्यालय कधीही कोसळण्याच्या अवस्थेत आहे. या जागेवर दोनशे खाटांचे अद्यावत हॉस्पिटल मंजूर झाले आहे. परंतु त्याचा शुभारंभ कधी होईल अजूनही सांगता येत नाही. तर हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र रांनगाव येथे स्थलांतरित करण्याचे ठरले असून तिथेही अजूनही जागा उपलब्ध (health services on ventilator ) नाही.
शिक्षणाचा अभाव : थोडक्यात असे झाले आहे, इकडे आड तिकडे विहीर. सरकार सर्व सुख सुविधा देत आहे. पण त्या नागरिकापर्यंत कधी पोहोचतील व कधी त्या अमलात येतील याबाबत अजूनही स्पष्ट धोरण सरकारकडून आखण्यात आल्याचे दिसत नाही. फक्त सरकारकडून कागदोपत्री दिखावा मात्र केला जात आहे. याविषयी बोलताना आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अल्मास खान यांनी सांगितले आहे की, सरकार आपल्या परीने सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असले तरी सुद्धा ग्रासरूट लेव्हलला ज्या गोष्टी व्हायला पाहिजेत तशा गोष्टी होताना दिसत नाहीत. काही ठिकाणी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. पालघर हा एक आदिवासी बहुल इलाका असून या इलाख्यामध्ये शिक्षणाचा अभावसुद्धा आहे. त्या कारणाने त्यांच्यामध्ये जनजागृती करण्याबरोबरच त्यांना आरोग्य सुविधा प्राथमिकदृष्ट्या देणे फार गरजेचे आहे.
राष्ट्रपतीपदी आदिवासी महिला : पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल इलाख्यामधील समस्यांबाबत बोलताना सामाजिक कार्यकर्त्या सिता शंकर घाटाळ यांनी सांगितले आहे की, वेळेवर वाहन किंवा रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याकारणाने गावापासून मुख्य रस्त्यापर्यंत रस्ता नसल्याकारणाने अनेकदा रात्री अपरात्री जंगलातून पायपीट करावी लागते. अशातच अंधारामध्ये अशा गर्भवती महिलांना झोळीतून घेऊन जावे लागते. या कारणास्तव अनेकदा रुग्णालयापर्यंत पोहोचेपर्यंत जागीच त्यांचा मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना जव्हार, मोखाडा या पालघर आदिवासी भागामध्ये घडलेल्या दिसून आल्या आहेत. देशाच्या राष्ट्रपतीपदी आदिवासी समाजाच्या द्रौपदी मुर्मू या विराजमान झाल्यानंतर आदिवासी समाजाला न्याय भेटेल, या अपेक्षेत आजही हा समाज जगत असून त्या आशेनेच ते दिवस ढकलत आहेत. आज पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीला आठ वर्षे पूर्ण झाली असून आजही संपूर्ण जिल्हा आरोग्यवस्थेच्या बाबतीत व्हेंटिलेटरवर (Palghar district Tribal people health services) आहे.
