पालघर - तानसा आणि भीमाशंकर अभयारण्य लगतच्या ठाणे, पालघर, पुणे या जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या एकूण 187 गावामधील इको सेन्सटिव्ह झोन रद्द करून तिथे वनाधिकार व पेसा कायदा अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच तानसा इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या नावावर वन विभागाने जो आदिवासींचा छळ चालवला आहे, तो त्वरित थांबवावे, अशी विनंती किसान सभेच्या वतीने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. यासाठी डहाणू विधानसभेचे आमदार विनोद निकोले यांच्यासह किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली.
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने ०५ ऑगस्ट २०२० रोजी भीमाशंकर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना काढली. पुणे, रायगड व ठाणेसह पालघर जिल्ह्यातील काही गावे यात येतात. एकूण १८७ गावांचा या क्षेत्रात समावेश आहे. यातील बहुतांश गावे ही अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. त्यावर २५ जुलै २०१९ रोजी प्रारूप अधिसूचना आहे, ही बाब शिष्टमंडळाने राज्यपालांना निदर्शनास आणून दिली.
ठाणे-पालघर जिल्हा किसान सभेचे नेते कॉ. कृष्णा भावर यांनी सांगितलं की, तानसा इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या नावावर वन विभागाने जो आदिवासींचा छळ चालवला आहे, पिकाची नासाडी, बांध तोडणे असे उद्योग सुरू केले आहेत, ते त्वरित थांबवावे. अशी विनंती आम्ही राज्यपालांना केली आहे. वनाधिकार कायद्याविषयी राज्यपालांनी ३० सप्टेंबर पर्यंत सर्व प्रलंबित वनदाव्यांवर निर्णय घेण्याचा जो आदेश काढला होता, त्याचे आमदार कॉ. विनोद निकोले यांनी स्वागत केले, पण त्याची अजून अंमलबजावणी अनेक जिल्ह्यात अजूनही होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
यावर आदिवासींना त्रास होता कामा नये, तुमचा जो विरोध आहे तो आम्ही शासनाला कळवू. आदिवासी समाजाच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असून जंगल संवर्धन व पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी लोकसहभागाने आवश्यक ते करू, अशी ग्वाही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिली.
वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अंमलबजावणी करताना वन विभागाचे कर्मचारी कामात कसूर करत आहेत. त्यावर वन विभागाचे अधिकारी आपली कबुली देत म्हणाले की, सदर बाब आमच्या निदर्शनास आली आहे. तसे आम्ही यापुढे होऊ देणार नाही. असे प्रश्न सोडविण्यासाठी महिन्यातून एकदा किसान सभा आणि वन विभागाची बैठक कायम घेऊ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
