पालघर - समुद्रात पर्ससीन ट्रॉलर्सची वाढती संख्या रोखण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रयत्न कमी पडत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. पर्ससीन ट्रॉलर्सची छुपी घुसखोरी रोखण्यासाठी कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक मच्छीमारांनी केली आहे.
डॉ. के. व्ही सोमवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने पर्ससीन मासेमारी व तिच्या राज्याच्या किनाऱ्यावरील पारंपरिक मासेमारी व पर्यावरणावर होणारा परिणाम यावील अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. अहवालातील शिफारसीप्रमाणे सरकारने पर्ससीन व रिंगसीन मासेमारीसाठी नवीन परवाने देण्यास बंदी घातली आहे. मात्र, एनसीडीसी योजनेतून नौका बांधून त्याचा वापर मात्र पर्ससीनसाठी केला जात असल्याचे निदर्शनास आले होते.
हेही वाचा-पालघर जिल्ह्यातील सागरी भूगर्भ सर्वेक्षणास मच्छीमारांचा विरोध; ओएनजीकडून फक्त आश्वासने
परप्रांतीय मच्छीमारांकडून स्थानिक मच्छीमारांना त्रास-
एकाचे नाव आणि नंबरवर दोन ट्रॉलर्स पर्ससीनची बेकायदेशीररित्या मासेमारी केली जात असल्याच्या तक्रारी यापूर्वी करण्यात आल्या होत्या. झाई ते मुरुड या क्षेत्रात पर्ससीन मासेमारीला बंदी असताना पर्ससीन धारक ट्रॉलर्स सर्रास शेकडोच्या समूहाने येतात. जिल्ह्यातील पारंपारिक मच्छीमारांच्या क्षेत्रात धुडगूस घालून त्यांच्या जाळ्यांचे नुकसान करीत आहेत.
हेही वाचा-पालघरचे मच्छीमार करतायेत विविध समस्यांचा सामना; सरकारी मदतीची आशा
112 किलोमीटर विस्तीर्ण समुद्रात एकाच नौकेकडून गस्त-
वसई तालुक्यातील पाचू बंदर येथील एका मच्छीमाराच्या बोटीवर समुद्रात जीवघेणा हल्ला झाला. त्या हल्ल्यात दोन मच्छीमार जखमी झाले आहेत. हा हल्ला झाल्यानंतर तात्काळ घटनास्थळी पोचण्यास मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या गस्ती नौकेला शक्य झाले नाही. कारण झाई ते वसई या 112 किलोमीटर अशा विस्तीर्ण समुद्री क्षेत्रात कुठल्याही बेकायदेशीर अथवा संशयास्पद घटना घडल्यास घटनास्थळी पोहचण्यासाठी एका गस्ती नौकेला 7 ते 8 तासाचा अवधी लागतो. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाला कारवाई करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे पाचूबंदरच्या मच्छीमारावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याच्या घटनेवरून दिसून आले आहे.
नवीन नौकांची मागणी-
मत्स्यव्यवसाय विभागामध्ये असलेल्या उणिवेचा फटका जिल्ह्यातील मच्छीमारांना बसत आहे. पर्ससीनधारक ट्रॉलर्स मात्र या उणिवेचा फायदा उचलीत स्थानिक मच्छीमारांना मारहाण करून पसार होत आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या गस्ती नौकेचा प्रस्ताव तात्काळ प्रशासनाने वरिष्ठ विभागाकडे सादर करण्याची मागणी मच्छीमारांनी केली आहे.
