प्रारुप किनारा व्यवस्थापन आराखड्यावरील ऑनलाइन जनसुनावणीस मच्छीमारांचा विरोध

पालघर जिल्ह्यातील ऑनलाइन प्रारुप किनारा व्यवस्थापन आराखड्यावरील (CRZ) जनसुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याची सूचना स्थानिक वर्तमानपत्रांतून देण्यात आली आहे. ऑनलाइन जनसुनावणीस मच्छीमार संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. आराखड्यावरील आक्षेपांचे प्रमाण कमी असावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप मच्छीमार संघटनांनी केला आहे.

पालघर- जिल्ह्यातील प्रारूप किनारा व्यवस्थापन आराखड्यावरील (CRZ) जनसुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने होणार असल्याचे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जाहीर केले आहे. ही सुनावणी 30 सप्टेंबरला सकाळी 11 वाजता ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर होणार आहे. मात्र, जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागात याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी करण्याची कायद्यात कुठेही तरतूद नसताना आराखड्यावर कमीत कमी आक्षेप नोंदवण्याचा छुपा डाव रचण्यात आल्याचा आरोप मच्छीमार संघटनांनी केला आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ही जनसुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 18 जानेवारी 2019 रोजी नवीन सीआरझेड(CRZ) अधिसूचना 2019 मध्ये जाहीर केली. सदर अधिसूचनेच्या तरतुदीनुसार केंद्रशासन प्राधिकृत संस्थेमार्फत सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे अद्ययावत करणे अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने सदर काम राज्य शासनाने नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट, चेन्नई या केंद्रशासन प्राधिकृत संस्थेस दिले होते.नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट,चेन्नई या संस्थेचे पालघर जिल्ह्याचे प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याचे काम 2019 मध्ये पूर्ण केले आहे. त्या अनुषंगाने सीआरझेड अधिसूचना 2019 नुसार पालघर जिल्ह्याचे मुक्त प्रारूप सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे हे सर्व जनतेच्या सूचना, हरकतीसाठी आमंत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने 22 जानेवारी 2020 ला https://mczma. gov.in/ या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानुसार स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये जनसुनावणी बाबत तारखा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, 21 मार्च 2020 रोजी आयोजित करण्यात आलेली सुनावणी कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे स्थगित करण्यात आली. आता ही सुनावणी संचालक व सदस्य सचिव पर्यावरण विभाग MCZMA यांच्याकडील 25 ऑगस्टच्या पत्रान्वये 30 सप्टेंबर ला सकाळी 11 वाजता डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार प्रदान करण्यात आल्याचे केंद्र व राज्यशासन एके ठिकाणी सांगत असताना ग्रामसभांनी विरोधातील एकमताने घेतलेल्या ठरावाला न जुमानता वाढवण बंदर, जिंदाल जेट्टी आदी सारखे प्रकल्प लादले जात असून बुलेट ट्रेनसाठी पोलीस बळाचा वापर करीत जबरदस्तीने जमीन सर्वेक्षण आणि भरपाईची प्रक्रिया राबवली जात आहे. 30 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जनसूनवाई ही ऑनलाइन घेण्याची कायद्यात कुठेही तरतूद नसून ऑनलाइन पद्धतीमध्ये प्रत्येक घटकाला आपला आक्षेप नोंदविण्यास पुरेसा वेळ मिळणार नसल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.

पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल आणि ग्रामीण भागाचा समावेश असलेला जिल्हा असून ह्या भागात नेहमीच मोबाईल नेटवर्क ची मोठी समस्या असते. त्यामुळे जनसूनवाई दरम्यान मोबाईल नेटवर्क निघून गेल्यास अनेक घटकांना मोठ्या प्रमाणात आपले आक्षेप नोंदविण्या पासून वंचित राहावे लागणार आहे. तसेच कमी कालावधीत प्रत्येकाला आपला आक्षेप नोंदविण्यास पुरेसा वेळ मिळणार नसल्याची भीती मच्छीमारांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच ज्या नागरिकांना आणि जेष्ठ नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञानाचे ज्ञान नाही अशा व्यक्तींना आक्षेप नोंदविता येणार नाहीत. बाहेरील व्यक्ती यात सहभाग घेत वेगळे वळण लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणून संविधानाने आम्हाला दिलेल्या नागरी अधिकारांचा भंग करणाऱ्या जनसूनवणीस तीव्र विरोध असल्याचे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे आणि जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघ आदिंसह मच्छीमार संघटनांनी सांगितले. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करुन एका बंद सभागृहात सुनावणी आयोजित करावी किंवा जनजीवन सुरळीत झाल्यानंतरच ही जनसुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांनी केली आहे.