पालघर - केंद्र सरकारने मासेमारी बंदीविषयी काढलेल्या आदेशाचा व ओएनजीसीच्या तेल व वायू सर्वेक्षणाच्या विरोधात आज जिल्ह्यातील मच्छीमार संघटना, संस्था व मच्छीमारांनी विविध बंदर, जेटींवर एकत्र येऊन काळे झेंडे दाखवत निषेध केला. माशांचे प्रजनन योग्य पद्धतीने व्हावे तसेच मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मासेमारीवर बंदी आणली जात असताना, त्याचकाळात तेल सर्वेक्षण केले जात आहे. तसेच मासेमारी बंदीचा कार्यकाळ शासन कमी करत आहे. या दोन्ही गोष्टीचा निषेध करत सातपाटी, दांडी, नवापूर, घिवली कांबोडासह इतर भागातही आंदोलन करण्यात आले.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर २४ मार्च ते १० एप्रिलपर्यंत मासेमारी बंदी जाहीर करण्यात आली. तसेच राज्य शासनाने १ जून ते ३१ जुलै, असा ६१ दिवसांचा पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी जाहीर केला. परंतु, लॉकडाऊन काळात केलेल्या मासेमारी बंदीची भरपाई करण्यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री गिरीराज सिंग यांनी १ जून ते १४ जूनपर्यंत खोल समुद्रात मासेमारी सुरू ठेवण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे मासेमारी बंदी कालावधी हा ४७ दिवस इतकाच राहिला आहे. या धोरणामुळे मच्छिमार देशोधडीला लागणार असल्याचा आरोप करत मच्छिमारांमार्फत जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले.
१ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत समुद्रात वादळी वारे वाहतात. त्यामुळे मच्छीमारांची जीवित व वित्तहानी होऊ नये तसेच माशांच्या लहान पिल्लांची वाढ व्हावी, यासाठी दरवर्षी राज्य शासन पावसाळ्यात मासेमारी बंदी कालावधी घोषित करते. परंतु, मार्च महिन्यात अंड्यातून बाहेर आलेल्या माशांची वाढ न होऊ देता मे महिन्यात लहान पिल्लाची मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जाते. यामुळे माशांचे समुद्रातील उत्पादन घटत आहेत. त्यामुळे १ मे ते ३१ जुलै, असा तीन महिन्याचा मासेमारी कालावधी केंद्र आणि राज्य शासनाने घोषित करावा, अशी मागणी सहकारी संस्था, मच्छीमार संघटनांची मागणी आहे.
ओएनजीसी कंपनीमार्फत तेल व वायूसाठे शोधण्यासाठी मासेमारीच्या काळात सर्वेक्षण केले जाते. यामुळे मच्छीमारांच्या होणाऱ्या नुकसानीबाबत नुकसान भरपाई मिळावी, याबाबत गेले अनेक वर्ष पाठपुरावा करत आहे. मात्र, कंपनीमार्फत मच्छिमारांना आजवर कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. आताही १ जूनपासून ओएनजीसीमार्फत तेल व वायू साठे शोधण्याचे सर्वेक्षण होणार असून याबाबत मच्छीमारांना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप मच्छीमारांनी केला आहे.
