पालघर - जिल्हा महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेच्यावतीने आज वाढत्या वीज दरवाढीच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. तसेच संतप्त ग्राहकांकडून वीज बिलांची होळी करण्यात आली.
महावितरणने सप्टेंबर २०१८ मध्ये निश्चित केलेले औद्योगिक वीजदर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेत जवळपास २० टक्क्यांनी जास्त आहेत. घरगुती, व्यापारी आणि शेतकरी ग्राहकांचे वीजदरही देशातील सर्वाधिक वीजदर पातळीवर पोहोचले आहेत. सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार २० हजार ६५१ कोटी रूपये १५ टक्के सरासरी दरवाढ लादली आहे. त्यापैकी ६ टक्के म्हणजे ८ हजार २६८ कोटी रूपये ग्राहकांकडून मार्च २०२० पर्यंत वसूल केले जाणार आहेत. उर्वरीत ९ टक्के म्हणजे १२ हजार ३८२ कोटी रूपये नियामक मत्ता आकार म्हणून एप्रिल २०२० पासून पुढे व्याजासह सर्व ग्राहकांकडून वसूल केले जाणार आहेत.
ही दरवाढ न परवडणारी आहे. त्याचबरोबर उद्योगांसाठी हानिकारक व राज्याच्या विकासाला खीळ घालणारी आहे. त्यामुळे वीज ग्राहक, शेतकरी, औद्योगिक क्षेत्रात असंतोष निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी वीज दर कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार २०१६ ला निश्चित केलेले २०१८ मधील वीज दर मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवण्यात यावे. तसेच त्यासाठी ३ हजार ४०० कोटी अनुदान मंजूर करण्यात यावे आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
राज्य सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी व सत्तेवर आल्यापासून गेल्या ५० महिन्यांत राज्यातील सर्व वीजग्राहक जनतेस “वीज दर कमी करू व अन्य राज्यांच्या पातळीवर आणू’’ असे जाहीर आश्वासन दिलेले होते. तथापि अद्याप या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही, या आश्वासनाची पूर्तता राज्य शासनाने करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. याप्रसंगी वीज ग्राहक संघटना पालघर जिल्ह्याध्यक्ष प्रकाश लवेकर, निखील मेस्त्री व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन संघटनेच्या शिष्टमंडळातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
