सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिला निर्णय; बहुजन विकास आघाडीचा आरोप

बहुजन विकास आघाडी आणि बहुजन महापार्टीतर्फे त्यांचे प्रतिनिधी व वकील यांनी या याचिकेवर युक्तिवाद करणे व तिथे उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. इतर कोणालाही त्यावेळी तेथे उपस्थित राहणे किंवा युक्तिवाद अपेक्षित नाही.

पालघर - बहुजन विकास आघाडीने 'शिट्टी' चिन्हासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे केलेली पुनर्विचार याचिका निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांनी अमान्य केली. मात्र त्याचवेळी उमेदवारी अर्ज मागे घेणे तसेच चिन्ह वाटप प्रक्रियेदरम्यान मंत्री एकनाथ शिंदे, रवींद्र चव्हाण व आमदार रवींद्र फाटक हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठाण मांडून बसले होते. या सर्व प्रकरणी सत्ताधाऱ्यांचा व राजकीय हस्तक्षेप असून आरोप निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली येऊन निर्णय घेतल्याचा आरोपही बहुजन विकास आघाडीने केला आहे.

बहुजन विकास आघाडीने मागितलेले 'शिट्टी' हे चिन्ह गोठवून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांना 'रिक्षा' हे चिन्ह दिले. त्यानंतर आपल्याला 'शिट्टी' हे चिन्ह मिळावे यासाठी बहुजन विकास आघाडीतर्फे याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. बहुजन विकास आघाडी आणि बहुजन महापार्टीतर्फे त्यांचे प्रतिनिधी व वकील यांनी या याचिकेवर युक्तिवाद करणे व तिथे उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. इतर कोणालाही त्यावेळी तेथे उपस्थित राहणे किंवा युक्तिवाद अपेक्षित नाही. मात्र या पुनर्विचार याचिकेवर युक्तिवाद सुरू असताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या दालनात शिवसेनेचे आमदार रवींद्र फाटक आणि शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख प्रभाकर राऊळ उपस्थित होते. तसेच १२ एप्रिल उमेदवारी अर्ज मागे घेणे व चिन्ह वाटप या सर्व प्रक्रियेदरम्यान कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपचे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार रवींद्र फाटक हे रात्री उशिरापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजर होते. त्यांचा या प्रकरणात हस्तक्षेप होत असल्याबाबतची तोंडी व लेखी तक्रार बहुजन विकास आघाडीतर्फे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

निवडणूक निर्णय अधिकारी तणावाखाली नाही तर दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप बहुजन विकास आघाडीने केला आहे. तसेच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाचा परिणाम याचिकेच्या निर्णयावर झाला अॅड. गुप्ता यांनी सांगितले आहे. मंत्री किंवा कोणत्याही पक्षाचे नेते कामानिमित्त भेट देऊ शकतात, ते किंवा इतर कोणीही संबंधित प्रकरणांची कार्यवाही पाहू शकतात. मात्र संबंधित प्रकरणात पक्षकार असलेले वकील व प्रतिनिधी आदी त्याप्रकरणी युक्तिवाद करू शकतात. इतर कोणालाही कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू न दिल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी प्रशांत नारनवरे यांनी याबाबत दिले आहे.