पालघर - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात सुरू असलेल्या लॉकडाऊन काळात वंचित गरिबांना रेशनकार्ड आणि धान्यासह इतर जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात यासाठी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडीत यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सुनावणीत राज्य सरकारने हमीपत्र देऊन या मागण्या मान्य केल्या. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अजूनही अंमलबजावणी झाली नसल्याने श्रमजीवी संघटनेमार्फत आज पालघर तहसिलदार कार्यालयासमोर हक्काग्रह धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सुरक्षित अंतर ठेवून धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने श्रमजीवी संघटनेचे कार्यकर्ते, महिला, आदिवासी, कष्टकरी बांधव सहभागी झाले होते. पालघर, ठाणे, नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यात संघटनेने दाखल केलेल्या 18 हजार 846 पैकी तब्बल 17 हजार 698 प्रकरणे आताही प्रलंबित आहेत. केवळ 1 हजार 148 रेशनकार्ड देऊ करून आदिवासी गरिबांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शासनाने केले असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे. तसेच गरिबांना धान्यासोबतच इतर जीवनावश्यक वस्तू देणार असल्याबाबत शासनाने उच्च न्यायालयात दिलेल्या हमीपत्रानुसार देखील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात यावी यासाठी श्रमजीवी संघटनेमार्फत धरणे आंदोलन करण्यात आले.
प्रमुख मागण्या -
1. रेशन कार्डपासून वंचित असणाऱ्यांना रेशन कार्ड तत्काळ देण्यात यावे.
2. विभक्त रेशनकार्ड धारकांना तत्काळ रेशन कार्ड देण्यात यावे.
3. रोजगार हमी योजनेत काम मागणाऱ्यांना तत्काळ काम देण्यात यावे.
4. रेशनिंगवर जीवनावश्यक वस्तू देण्यात याव्यात.
