उस्मानाबाद - विधानपरिषद सदस्यांच्या निवडीवरून साहित्यिकांनी आक्षेप घेतला आहे. राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य नियमबाह्य पध्दतीने निवडले जातात, असा आक्षेप घेत साहित्य परिषदेने घेतला आहे. याविषयी अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष शरद गोरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. हे प्रकरण ते न्यायालयात घेऊन जाणार आहे. तसेच याची त्यांनी पूर्ण तयारी देखील केली आहे.
राज्यपालांना विधानपरिषदेवर 12 आमदार निवडून देण्याचे अधिकार आहेत. हे 12 आमदार साहित्यिक, समाजसेवक अशाच लोकांनाच निवडण्यात यावे, अशी घटनेत तरतूद आहे. गेल्या काही वर्षात अशा लोकांना संधी मिळाली नाही, असे साहित्य परिषदेला वाटत आहे. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून साहित्य परिषदेचे पदाधिकारी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांना भेटणार आहेत. तसे पत्रही त्यांनी दिले आहे. आता विधापरिषद सदस्यांची लढाई न्यायालयात जाणार, अशी चिन्हे आहेत. याविषयी अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष शरद गोरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या मते गेल्या काही वर्षांमध्ये काही निवडक लोकांनाच संधी मिळाली आहे. खऱ्या अर्थाने समाज सेवेमध्ये साहित्यामध्ये किती विधान परिषदेमध्ये आमदार म्हणून यांना संधी मिळाली? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा - सनदी अधिकार्यांच्या बदल्यांचा सपाटा तिसऱ्या दिवशीही सुरूच