कांदा साठवणुकीवर निर्बंध म्हणजे व्यापाऱ्यांसोबत शेतकऱ्यांची गळचेपी

केंद्राकडून निर्यातबंदी करुनही कांद्याचे दर नियंत्रणात न आल्याने आता व्यापाऱ्यांना कांदा साठवून ठेवण्यावर निर्बंध लावण्यात आला आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांची गळचेपी होत असल्याचा आरोप नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे.

नाशिक - केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सुरवातीला कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे टाकण्यात आले. मात्र, तरीही कांद्याचे भाव आटोक्यात येत नसल्याने आता व्यापाऱ्यांना कांद्याची साठवणूक करण्यावर निर्बंध लावण्यात आला आहेत. यात घाऊक व्यापाऱ्यांना जास्तीतजास्त 25 टन तर, किरकोळ व्यापाऱ्यांना 2 टन कांदा साठवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

• कांद्याचे भाव नियंत्रणात येण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न

मागील आठवड्यापासून उन्हाळी कांद्याची आवक घटल्याने नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समितीमध्ये कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. बाजार समितीत कांदा 7 हजार ते 9 हजार रुपये क्विंटल दराने विकला जात आहे. तर, किरकोळ बाजारात 80 ते 100 रुपये किलोने याच कांद्याची विक्री होत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा साठवणुकीबाबत निर्बंध लावल्याने कांद्याच्या भावात काही नियंत्रण राहील, असा विश्वास सरकारला आहे.

• व्यापाऱ्यांसोबत शेतकऱ्यांची गळचेपी

केंद्र सरकारच्या वतीने कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात कांदा आयात केला जात आहे. त्याच्या साठवणुकीवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. मात्र, भारतातील कांदा साठवणुकीवर केंद्र सरकारने निर्बंध लावले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात प्रामुख्याने कांदा उत्पादन मोठ्या संख्येने होते. येथे खुल्या पद्धतीने कांद्याचे लिलाव केले जातात. दररोज मोठ्या प्रमाणात आवक होत असताना, असे निर्बंध लादून व्यापाऱ्यांची गळचेपी केली जात आहे, ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांची गळचेपी असून कांद्याचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारची आणखी एक खेळी असल्याचे मत लासलगाव बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी व्यक्त केले आहे.

• एका ट्रकमधून पाठवला जातो 25 ते 30 टन कांदा

बाजार समितीत व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी केल्यानंतर एक ट्रकमधून जवळपास 25 ते 30 टन कांदा हा देशातील अन्य ठिकाणी पाठवला जातो. जर एका व्यापार्‍याने दिवसभरात 40 ते 50 टन कांदा खरेदी केला आणि त्यास कांद्याची वाहतूक करण्यासाठी वाहन उपलब्ध झाले नाही. तर साठवणुकीच्या 25 टनपेक्षा जास्त साठा व्यापाऱ्यांकडे दिसेल व त्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे. अशावेळी नेमके करायचे काय, असा प्रश्न व्यापार यापुढे उपस्थित झाला आहे.

हेही वाचा - माजी मंत्री विनायकदादा पाटील यांचे अल्पशा आजाराने निधन