कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाला राज्य सरकारचा दिलासा

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विशेष पॅकेज तसे सवलती द्याव्यात अशी मागणीही करण्यात आली होती. या मागणीला अखेर यश मिळाले असून राज्यातील मालवाहतूकदार आणि सार्वजनिक बस-प्रवासी सेवा देणाऱ्या वाहनांवरील १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या सहा महिन्यांचा कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

नाशिक : कोरोनाने जगभरात थैमान घातले असतांना सगळीकडे उद्योग व्यवसाय बंद ठेवण्यात आले होते. या उद्योग व्यवसायावर पूर्णपणे अवलंबून असणारा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय यामुळे पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडला होता. त्याला पुन्हा उभारी देण्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर मदत द्यावी, अशी मागणी नाशिक ट्रान्सपोर्ट व नाशिक गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली होती. या मागणीला अखेर यश मिळाले असून राज्य शासनाच्या वतीने ट्रान्सपोर्ट व्यवसायिकांच्या वाहनांवरील सहा महिन्यांचा म्हणजेच ५० टक्के कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२० पर्यंत वाहनांची नोंदणी व नुतनीकरणास मुदत वाढवली आहे. त्यामुळे नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील मालवाहतूकदार आणि सार्वजनिक बस-प्रवासी सेवा देणाऱ्या वाहनांवरील १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या सहा महिन्यांचा कर माफ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील ११ लाख ४० हजार ६४१ ट्रक व बसचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२० पर्यंत वाहनांची नोंदणी व नुतनीकरणास मुदत वाढवली आहे. याबाबत नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन व गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने केंद्रीय अवजड वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सेक्रेटरी वंदिता कौल यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.

नाशिक ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात, कोरोनाने जगभरात थैमान घातले असून याचा परिणाम देशातील उद्योग धंद्यावर होत आहे. त्यामुळे उद्योग धंदे हळू हळू खूपच कमी होत आहे. त्याचसोबत मानवी जीवनाला सुद्धा धोका निर्माण होत असून हा अत्यंत चिंतेचा विषय बनला असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान याचा पूर्णपणे परिणाम वाहतूक क्षेत्रावर होत असून वाहतूक व्यवसाय खूपच मंदावला आहे. या मंदावलेल्या व्यवसायाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विशेष पॅकेज तसे सवलती द्याव्यात अशी मागणीही करण्यात आली होती. या मागणीला अखेर यश मिळाले असून राज्यातील मालवाहतूकदार आणि सार्वजनिक बस-प्रवासी सेवा देणाऱ्या वाहनांवरील १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या सहा महिन्यांचा कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२० पर्यंत वाहनांची नोंदणी व नुतनीकरणाची मुदत वाढवली आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील सर्व वाहतूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा - नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांना 1639 कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप- जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे