नाशिक - शहराच्या स्मार्ट सिटी विभागात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. शहरातील विकास कामे करण्यासाठी करोडो रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले आहेत. मात्र, अद्याप 10 टक्के सुद्धा कामे पूर्ण झालेली नाहीत, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. शहरात कोट्यवधी रुपये खर्चून चायना कंपनीचे 800 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवाण्याचा घाट घातला जात, असल्याचा आरोपही शिवसेनेचे विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे चौकशीची मागणी करणार असल्याचे बोरस्ते यांनी सांगितले.
पाच वर्षांत आस्थापनेवर 13 कोटी रुपयांचा खर्च -
नाशिकमध्ये स्मार्ट सिटीसाठी स्वतंत्र विभाग असून या विभागा अंतर्गत शहरातील विकास कामे होणे गरजेचे आहे. मात्र, अनेक प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत पडलेले आहेत. मागील पाच वर्षात या विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांवर आणि आस्थापनेवर 13 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
चायना कंपनीच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना विरोध -
नाशिक महानगरपालिकेने स्मार्ट सिटीच्या नामांकनात अव्वल क्रमांक पटकावला. मात्र, करोडो रुपये खर्चकरून सुद्धा हे काम अपूर्ण अवस्थेत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. बहुतांश प्रकल्पाचे फक्त 10 ते 15 टक्के काम झाले आहे. त्यामुळे 2021 पर्यंत या प्रकल्पांची कामे पूर्ण होणे अशक्य आहे. नाशिक शहरातील सुरक्षेसाठी ठिकठिकाणी 800 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. मात्र, हे चायना मेड कॅमेरे आहेत. ज्या कंपनीचे कॅमेरे खरेदी केले जाणार आहेत, त्या कंपनीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बॅन करण्यात आले आहे. याची माहिती असूनही हे कॅमेरे खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे. नाशिक महानगरपालिकेवर भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे, मग याला भाजपा नगरसेवक विरोध का करत नाही? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी उपस्थित आहे.
प्रभागातील विकास कामांना ब्रेक -
नाशिक शहराला स्मार्ट सिटी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे 100 कोटी रुपये, नाशिक महानगरपालिकेचे 200 कोटी रुपये तर राज्य शासनाचे 100 कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. यातील नाशिक महानगरपालिकेचा 200 कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला परत करावा. त्याचा उपयोग नगरसेवकांना प्रभागातील कामे करण्यासाठी होईल, अशी मागणी शिवसेना मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे.
स्मार्ट सिटी विभाग म्हणतो आम्ही अव्वल -
केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी विकास मंत्रालय दर महिन्याला स्मार्ट सिटीच्या कामकाजातबाबत रँकिंग जाहीर करत असते. या संदर्भातील माहिती स्मार्ट सिटी मिशन पोर्टलवर जाहीर केली जाते. त्यात नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीने 39 क्रमांकावरून 15 व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. गेल्या काही महिन्यांचा आढावा घेतला असता पुणे व नागपूर शहरांनाही नाशिकने मागे टाकले आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात 52 प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहे. त्यातील 22 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये स्मार्ट निधी, सार्वजनिक खासगी भागीदारी, सीएसआर प्रकल्पांचा समावेश आहे. यासाठी स्मार्ट सिटी विभागाला 540 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून सध्या नऊ प्रकल्प सुरू आहेत. चार प्रकल्प निविदा प्रकियेत तर उर्वरीत प्रकल्पांसाठी सविस्तर अहवाल बनवण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत 120 कोटी रुपये विविध विकासकामांवर खर्च झाला असल्याचे स्मार्ट सिटी कार्यालयाने सागितले आहे.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत पूर्ण झालेली कामे -
कालिदास कला मंदिराचे सुशोभीकरण, महात्मा फुले कलादालनाचे सुशोभीकरण, नेहरू उद्यान सुशोभीकरण, सायकल शेअरिंग प्रकल्प, ट्रॅफिक पार्क, गोदावरी घाटावर विद्युत रोषणाई आणि कारंजे, ऐतिहासिक शस्त्र म्युझिअम, घंटागाड्यांची खरेदी, उड्डाण पुलाखालील परिसर सुशोभीकरण, पुरातन सावरकर वाड्याचे सुशोभीकरण, विद्यूत दहिनी ही कामे आतापर्यंत पूर्ण झाल्याची माहिती स्मार्ट सिटी विभागाने दिली आहे.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रगती पथावरील कामे -
गोदावरी घाटाचे सुशोभिकरण, स्मार्ट रस्ते, फुटपाथ, पथदीप, वाहतूक बेट, पंडित पलुसकर सभागृह सुशोभीकरण, स्मार्ट पार्किंग, 16 सरकारी कार्यालयांना सोलर सिस्टीम, शहरात 800 कॅमेरे लावणे, ही कामे सध्या प्रगती पथावर आहेत.
निविदा प्रक्रियेत असलेली कामे -
शहरातील पाणी पुरवठा योजना, मल्टी स्मार्ट पार्किंग.
