नाशिक - संपूर्ण राज्यभर गाजलेल्या सतीश चिखलीकर प्रकरणात नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने सोमवारी दोन्ही मुख्य आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला न्यायालयात पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याने त्यांची निर्दोष सुटका झाली.
वाचा - नाशिकमध्ये लाचखोर सभापतीस न्यायालयीन कोठडी, 3 लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक
काय आहे प्रकरण?
२०१३ साली नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बांधकाम विभागात सापळा रचत कार्यकारी अभियंता सतिश चिखलीकरला ठेकेदाराकडून २२ हजार रूपयांची लाच स्विकारताना रंगेहात अटक केली होती. यानंतर तपासात चिखलीकरकडे तब्बल १४ कोटी ६६ लाखाची संपत्ती सापडल्याने सर्वच तपास यंत्रणा आवाक झाल्या होत्या. मात्र, या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चिखलीकर विरोधात न्यायालयात सबळ पुरावे देण्यात अपयश आल्याने आज जिल्हा न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
वाचा - नाशिक येथील मुथ्थुट दरोडा प्रकरणी आरोपींवर मोक्काची कारवाई
जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर याबद्दल बोलताना म्हणाले की, प्रकरणातून निर्दोष सुटण्यासाठी बचाव पक्षाच्या वकिलांनी शासनाचा २०१३ सालच्या शासन नियमाचा आधार घेत युक्तिवाद केला. १६ हजारांपेक्षा जास्त बेसिक पगार असणाऱ्याने लाच घेतल्यास संबंधीत विभागाच्या प्रमुखाने त्या विभागाचे प्रभारीमंत्री आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल पाठवणे गरजेचे असते. मात्र, या केसमध्ये तसे न झाल्याचा दाखला बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयात दिल्याने चिखलीकर यांना या प्रकरणातून निर्दोष सुटण्यास मदत मिळाली.
२०१८ साली या प्रकरणाची मुख्य फिर्याद जिल्हा न्यायालयातूनच गहाळ झाली होती. तेव्हापासून या प्रकरणाच्या तपासाबाबत शंका उपस्थित केली जात होती. यातच कोणत्या ठिकाणी लाचेची मागणी झाली? कोणी केली? छापा टाकला तेव्हा त्या ठिकाणी पंच उपस्थित नसणे, अशा एक ना अनेक तपासातील त्रुटींमुळे चिखलीकरची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. असे असले तरी जिल्हा सरकारी वकिलांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून उच्च न्यायलयात अपील करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले.
