नाशिक - पतसंस्थांचे अडकलेले पैसे ताबडतोब देण्याची मागणी करत पतसंस्था धारकांनी नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेत धरणे आंदोलन केले. नोटाबंदी नंतर पतसंस्थांचे जिल्हा बँकेत 300 कोटी रुपये अडकून पडले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायद्यानुसार मध्यवर्ती सहकारी बँकेत रिझर्व्ह फंड, इमारत निधी ,चालू खाते या सारखी खाते उघडणे व ठेवी ठेवणे पतसंस्थांना बंधनकारक होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरी व बिगर शेती पतसंस्थांचे जवळपास २५० ते ३०० कोटी रुपयांच्या ठेवी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील खात्यांमध्ये ठेवण्यात आली होती. नोटाबंदी झाल्यानंतर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजावर सरकारने बंदी आणली. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील बऱ्याच पतसंस्थांची रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अडकून पडली होती. मात्र, पैसे न मिळाल्याने पतसंस्थांना दैनंदिन कामकाज करताना अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत.
ग्रामीण भागाच्या पतसंस्थेचे सभासद, खातेदार हे शेतकरी असून त्यांचे दैनंदिन व्यवहार करणे देखील कठीण झाले आहे. शिवाय बेरोजगारी देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना ठेवी परत न मिळाल्यास भविष्यात मोठे संकट निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे म्हणत, जिल्ह्यातील पतसंस्था संचालकांनी नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेत धरणे आंदोलन केले.
या आंदोलनावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे, नाशिक विभागीय सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष वसंतराव लोढा, नाशिक विभागीय सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष गोपाळ पाटील, अंजली पाटील, मधुकर भालेराव, नंदकुमार खैरनार, नरेंद्र बागडे, दिलीप गोगड, प्रकाश गवळी, निशिगंधा ताई मोगल यांच्यासह पदाधिकारी, संचालक, कर्मचारी व अल्पबचत प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
