17 जूनपासून नाशिक जिल्ह्यात 'ओबीसी आरक्षण बचाव आक्रोश मोर्चा'

राज्यातील पाच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत.

नाशिक - ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित करण्यात आले आहे. आरक्षण वाचविण्यासाठी तसेच ओबीसी जनगणनेसह विविध मुद्यांवर केंद्र सरकारच्या विरोधात अखिल भारतीय समता परिषद सर्व ओबीसी संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलन करण्याचा सामूहिक निर्णय घेण्यात आला. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या नाशिक जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत आज (बुधवारी) हा निर्णय घेण्यात आला. ही बैठक भुजबळ फार्म येथील कार्यालयात संपन्न झाली.

ओबीसीच्या जागा कमी होणार -

राज्यातील पाच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायती व २४१ नगरपालिकामधील ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हापरिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत. २७,७८२ ग्रामपंचायतींमध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१४८६ जागा ह्या ओबीसी समाजाच्या कमी होत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला तरीही राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा परिणाम राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. यामुळे आता सर्व ओबीसी संघटनांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे, असे असल्याचे मत विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक यांनी व्यक्त केले.