नाशिक : आदिवासी विभागाच्या शिक्षण धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विभागाच्या सचिवांनी 'अनलॉक लर्निंग' हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्यानुसार इयत्ता नववी, दहावी, अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी टॅब दिला जाणार आहे. तसेच ‘वर्क होम’नुसार इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक त्यांच्या गावी जाऊन शिक्षणाचे धडे देतील, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी दिली आहे.
जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त नाशिकला आले असता रविवारी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. आदिवासी विभाग शिक्षणक्रम बदलावर भर देत आहे. आगामी काळात निश्चितच त्यात बदल दिसतील. अनलॉक उपक्रमाअंतर्गत शिक्षक गावात जाऊन विद्यार्थ्यांना शिकवतील. दुर्गम वस्ती व पाड्यावर पोहचणे शक्य नसल्यास तेथील शिकलेल्या युवक-युवतींची मदत घेऊन विद्यार्थ्यांना शिकवले जाईल. त्यासाठी त्यांना मानधन दिले जाईल, असे पाडवी यांनी सांगितले.
दरवर्षी जागतिक आदिवासी गौरव दिन आपण मोठ्या जल्लोषात खुल्या मैदानात साजरा करत असतो. परंतु कोरोनाचा वाढत प्रादुर्भाव लक्षात घेता आपण हा दिवस ऑनलाइन पद्धतीने साजरा करत आहे. आदिवासी गौरव दिन साजरा करत असताना आदिवासी जमातीच्या वैचारिक जडण-घडणीसाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा दिवस ‘आदिवासी विकास मंथन दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात यावा, असे मत पाडवी यांनी व्यक्त केले. या जमातीच्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘आदिवासी हित संरक्षण कक्षाची’ स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच सिकलसेल व इतर आजरांपासून आदिवासींचे रक्षण करण्यासाठी ‘आदिवासी आरोग्य संवर्धन कक्ष’ याची निर्मिती करण्यात येणार आहे. आदिवासींचा आणि निसर्गाचा खूप जवळचा संबंध असल्याने या जमातीसाठी निर्सगाशी संबंधित एक त्रैमासिक सुरू करावे, असा विचारही पाडवी यांनी बोलून दाखवला.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना नागरी सेवा परीक्षेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी दिल्ली येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह सुरू करावेत, जेणेकरुन त्यांना स्पर्धा परीक्षेचे वातावरण अनुभवता येईल. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून नाममात्र शुल्क आकारण्यात यावेत, असेही पाडवी यांनी सांगितले. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी लॉकडाऊनमध्ये जे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले, त्या उपक्रमांचे मंत्री पाडवी यांनी कौतुक केले आहे. डीबीटीबाबत तज्ज्ञ कमिटीची नेमणूक करून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच आदिवासी जमातीचे रोख अर्थव्यवस्थेचे ज्ञान कमी असल्याने त्यांना योग्य दिशा दाखवणे आणि स्वत:च्या पायावर सक्षम करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक असून येणाऱ्या काळात कोरोनाशी लढा देण्यासाठी सर्वांनी शासनाच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
