नाशिक - उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर नाशिक महानगरपालिकेने मिळकतींवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामध्ये करार संपलेल्या, करार नसलेल्या आणि बेकायदा ताब्यात असलेल्या, तसेच नाममात्र भाडेतत्त्वावरील मिळकतींचाही समावेश आहे. त्यात पालिकेकडून आतापर्यंत ९४० पैकी ३०० हून अधिक मिळकती सील करण्यात आले आहेत.
नाशिकमध्ये सुरू असलेल्या मिळकत प्रकरणांनी आता गंभीर वळण घेतले आहे. महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात एकूण ९४० मिळकतींपैकी २४ करार असलेल्या मिळकती, १३६ करार संपलेल्या मिळकती तर केवळ ठरावाद्वारे ताबा असलेल्या ९३ मिळकती आहेत. धक्कादायक म्हणजे एकूण ४०० मिळकतींचा बेकायदा वापर होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नाशिक महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून सीलबंदची धडक कारवाई सुरू झाली आहे.
यामध्ये अर्ध्याहून अधिक मिळकती शहरातील लोकप्रतिनिधीच्या आशिर्वादाने सुरू असल्याचे समोर आले आहे. त्यात अभ्यासिका, वाचनालय आणि व्यायामशाळा यांचा समावेश आहे. मात्र, या मिळकतींवर कारवाई होत नसल्याने पालिकेच्या कारवाईवर शंका उपस्थित केली जात आहे. तर दुसरीकडे आपल्या संबंधित असलेल्या मिळकतींवर कारवाई होऊ नये, यासाठी लोकप्रनिधींकडून पालिका प्रशासनावर दबाव तंत्राचा वापर केला जात आहे. दरम्यान, काही मिळकतींबाबत बेकायदा वापर होत असल्याने, ही कारवाई केली जात असल्याचे नाशिक महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले.
पालिकेकडून सुरू असलेल्या कारवाईत दुजाभाव का होत आहे? राजकीय मंडळीच्या आशीर्वादाने सुरू असलेल्या मिळकतींवर कारवाई का होत नाही ? पालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयात माहिती सादर करावयाची असल्याने सरसकट कारवाई का केली जात आहे ? असे एक ना अनेक प्रश्न नाशिककर उपस्थित करत आहेत. इतकेच नव्हे, तर आचारसंहिता काळात लोकप्रतिनिधी यांच्या दबावामुळे कारवाई शिथिल होते का ? अशा चर्चादेखील रंगू लागल्या आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात कारवाई कोणते वळण घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
