नाशिक - महापालिकेत Nashik Municipal Corporation सातवी पंचवार्षिक निवडणूक मुदतीत झाली नसल्याने प्रशासकीय राजवट Administrative Regime In Nashik लागू आहे झाली आहे. अशात आठ महिन्यापासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधी Not Corporator In Nashik Municipal Corporation नसल्याने मनपाचे Nashik Municipal Corporation Save 2 crore Rupees Due to Administrative Regime तब्बल 2 कोटी रुपये वाचले आहेत. यंदा प्रथमच मुदतीपूर्वी निवडणुका न झाल्याने प्रशासकीय राजवट Administrative Regime लागू झाल्याची नामुष्की ओढवली आहे. 14 मार्च 2022 रोजी प्रशासकीय राजवट सुरू झाली, ही राजवट लागू होऊन आठ महिने पूर्ण झाले आहेत.
हा वाचला खर्च नगरसेवक सेवाभावी वृत्तीने काम करत असले, तरी त्यांच्या कामासाठी दर महिन्याला 15 हजार रुपये मानधन दिले जाते. महापालिकेत Nashik Municipal Corporation एकूण निवडून आलेले 122 तर 5 स्वीकृत नगरसेवक असे एकूण 127 नगरसेवक आहेत. याप्रमाणे मानधनाचा सरासरी विचार केल्यास 19 लाख 5 हजार रुपये दरमहा खर्च होतो. आठ महिन्यांच्या प्रशासकीय राजवटीचा Administrative Regime In Nashik Municipal Corporation विचार केला तर 1 कोटी 52 लाख 40 हजार रुपये इतकी मानधनाची रक्कम वाचली आहे. याशिवाय पदाधिकाऱ्यांना वाहने दिले जातात. तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या दालनात कर्मचारी वर्ग, वीज असा आस्थापना खर्च ही केला जातो. मात्र प्रशासकीय राजवट Administrative Regime In Nashik लागू असल्याने हा सर्व खर्च वाचला आहे.
काय मिळते नगरसेवकांना प्रत्येक नगरसेवकाला दरमहा पंधरा हजार रुपये मानधन दिले जाते. महासभेत Municipal Corporation Meeting सहभागी झाल्याबद्दल शंभर रुपये भत्ता, प्रभाग समिती बैठक, स्थायी समिती, अन्य विषय समितीच्या सभासद असल्यास त्याचाही शंभर रुपये प्रति सभा भत्ता दिला जातो, सभापती, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती यांना पदावर असेपर्यंत चालकांसह वाहन दिले जाते. सभागृह नेते, विरोधी पक्ष नेता यांनाही पदावर असेपर्यंत चालकासह वाहन दिले जाते. विषय समिती सभापती, उपसभापती तसेच प्रभाग समिती सभापतींनाही वाहने दिले जातात.
महिन्याला 50 हजार आठशे रुपये खर्च प्रत्येक महासभेला Nashik Municipal Corporation Meeting शंभर रुपये याप्रमाणे भत्ता दिला जातो. याशिवाय इतर समितीच्या बैठकींना देखील शंभर रुपये भत्ता दिला जातो. मात्र 400 रुपयांपेक्षा जास्त भत्ता दिला जात नाही. 127 नगरसेवकांना प्रति महिना 50 हजार 800 रुपयांचा खर्च येतो. आठ महिन्यांचा विचार केला तर 4 लाख 6 हजार 400 रुपये इतका सभेचा भत्ता दिला जातो, तो आता वाचला आहे.
सभापतीला 30 हजार रुपये इंधन भत्ता प्रत्येक प्रभाग समितीच्या आणि विषय समितीच्या सभापतीला महापालिकेची Nashik Municipal Corporation मोटार न वापरता स्वतःची मोटर वापरल्यास 30 हजार रुपये इंधन भत्ता दिला जातो. तर उपसभापतींना 25 हजार रुपये भत्ता दिला जातो. महापालिकेला महिन्याला 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति महिना खर्च येत होता. म्हणजेच 14 लाख 40 हजार रुपये इंधन भत्ता सरासरी वाचला आहे.
