नाशिक - राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्यात अपयशी होत आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागल्याचे मत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले आहे.
मराठा आरक्षणावरील अंतिम स्थगिती कायम ठेवून पुढील महिन्यात 25 जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेत. मात्र, दुसऱ्यांदा राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नाही, म्हणून न्यायालयाने 25 जानेवारीपर्यंत मराठा आरक्षण निर्णयाला स्थगिती दिल्याचे मराठा संघटना आणि विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला
हा दुर्दैवी निर्णय आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. 25 जानेवारीनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत बहुतेक महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया आणि भरती प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे मराठा विद्यार्थी यापासून वंचित राहणार आहेत. याची जबाबदारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार किंवा न्यायालय घेणार आहे का? आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे, पण आमची बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडते. म्हणून आमचा राज्य सरकारवर रोष आहे. आमच्या विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाणार आहे. याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार आहे का? राज्य सरकारला दुसऱ्या न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्यास मिळाली. मात्र, तेच-तेच मुद्दे मांडून मराठा समाजाची सरकार थट्टा करत असल्याचे काजल गुंजाळने म्हटले आहे.
