नाशिक - वर्षभरात केवळ २० टक्केच निधी खर्च झाल्याने पालकमंत्री छगन भुजबळ चांगलेच संतापले होते. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थित आज जिल्हा नियोजन आणि आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी निधी खर्च न केल्याने तसेच काम न केल्याने सर्वच लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाले होते.
नाशिक जिल्ह्याला मागील वर्षी ७९१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, त्यातील ४७४ कोटी निधी सरकारने दिला होता. मात्र, त्यातील फक्त ११६ कोटींचा निधी वापरण्यात आला. त्यामुळे भुजबळांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दहा दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेले विद्युत, रस्ते, पाणी प्रश्नाबाबत निधी खर्च होत नसल्याने भुजबळांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते.
आता दहा दिवसांनी परत डीपीडीसीची बैठक ठेवण्यात आली आहे. त्यामध्ये उत्तरे मिळाली नाही, तर कारवाईला सामोरे जायची तयारी ठेवा, असा इशारा देखील भुजबळांनी दिला. तसेच आज ३ अधिकाऱ्यांचे निलंबनाच्या कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
आमच्या काळात १० कोटी उरले, तरी आम्ही अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत होतो. पहिलीच बैठक असल्याने स्मार्ट सिटीबाबत फक्त माहिती घेतली. मेट्रो प्रकल्प पाईपलाईनमध्ये आहे. मात्र, जास्त बोललो तर राजकारण होईल, असे म्हणत भुजबळांनी भाजपच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पांबाबत सस्पेन्स निर्माण केला.
