नाशिक - गेल्या सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यास सुरुवात केली होती. त्या माध्यमातून गावांना दुष्काळमुक्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, आता सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने जलयुक्त शिवार योजना पुढे नियमित सुरू ठेवण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट निर्देश दिले नाही. त्यामुळे ३१ डिसेंबरनंतर नवीन कामे सुरू न करण्याचे आदेश नाशिक विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी दिले आहेत.
राज्यातील अनेक गावामधील नागरिकांना वर्षानुवर्ष पाणी टंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. या गावाच्या दुष्काळाचा प्रश्न मिटावा यासाठी भाजप-शिवसेना युती सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यास सुरुवात केली होती. या योजनेअंतर्गत दुष्काळी गावांची निवड करून जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली. गावात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी येथील जमिनीमध्ये जिरवण्याचे व त्या माध्यमातून तेथील भूजल पातळीत वाढ करण्याचे काम या योजनेच्या माध्यमातून केले जात होते. गेल्या पाच वर्षात हजारो गावात अशा कामाद्वारे दुष्काळमुक्त गाव करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आला. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी जलयुक्त शिवार योजना पुढे नियमित सुरू ठेवण्याबाबत चे कोणतेही स्पष्ट निर्देश दिले नाही. त्यामुळे 31 डिसेंबरनंतर नवीन कामे सुरू न करण्याचे आदेश नाशिक विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांच्या आदेशानंतर उपायुक्त डॉ. अर्जुन चिखले यांनी नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे दिले आहेत. त्यामुळे ही योजना सरकार गुंडाळते का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच 2018-19 मध्ये मंजूर पण 31 डिसेंबरपर्यंत सुरू न झालेली कामे थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. 31 डिसेंबरनंतर कोणत्याही प्रकारचा खर्च करता येणार नाही, जर असा खर्च केल्यास ती आर्थिक अनियमितता समजली जाईल, असे स्पष्ट संकेत देखील नाशिक विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील 15 तालुक्यात 2018-19 या वर्षासाठी 301 गावे निवडण्यात आली आहेत. या गावात 5 हजार 366 कामे करण्यात येणार आहेत. अंतिम सुधारित आराखड्यानुसार 154 कोटी 58 लाख 75 हजार रुपये यासाठी अपेक्षित आहे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश देखील करण्यात आला आहे.
