नाशिक - जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत नाशिक विभागाचा 2020-21 चा सर्वसाधारण प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत विभागासाठी 332 कोटींच्या वाढीसह 1580 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यासाठी 1247 कोटी 82 लाख रुपयांची मर्यादा देण्यात आली होती.
हेही वाचा - 'अजित पवारांचा नेम अचूक, मात्र, चुकेल या भीतीनं मी नेम लावलाच नाही'
या बैठकीत शाळा, खोली बांधकामासाठी मनरेगा आणि सीएसआरमधून निधी उपलब्ध करून द्यावा. मतदार संघात 2515 खाली प्राप्त निधीच्या 20 टक्के निधी हा शाळा खोली बांधकामासाठी किंवा देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरावा. नाशिक जिल्ह्याच्या धर्तीवर राज्यातील इतर शहरात पोलिसांना किमान एक कॅमेरा बसविलेले वाहन घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच शहर आणि ग्रामीण पोलिसांसाठी आवश्यकतेनुसार एक कोटीचा निधी देण्यात यावा, असे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
हेही वाचा - सकाळी उठण्यावरून अजित पवारांची मिश्कील टिप्पणी, म्हणाले...
दरम्यान, या बैठकीसाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, आदिवासी विकास मंत्री अ‌ॅड. के. सी. पाडवी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राजाराम माने , नियोजन विभागाचे उपसचिव विजेसिंग वसावे, नियोजन विभागाचे सहसंचालक एस. एल. पाटील, नाशिक विभागाचे नियोजन उपायुक्त प्रदीप पोतदार उपस्थित होते.
