'राज्य सरकारमुळे मराठा अन् ओबीसी समाजात संघर्ष'

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडली नसल्याने आरक्षणाला स्थगिती मिळाली असल्याचा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.

नाशिक - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा अरक्षणाबाबत राज्य सरकारने योग्य भूमिका मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली असून याला केवळ राज्य सरकार दोषी आहे. यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात संघर्ष निर्माण झाला असल्याचा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर हे नाशिकला आले असता ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

आमदार पडळकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज आरक्षणाबाबत योग्य बाजू राज्य सरकारला मांडता आली असल्याने आज राज्यात गोंधळाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारमुळे मराठा समाज आणि ओबीसी समाजामध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण ओबीसी समाजात येईल का?, अशी भीती ओबीसी समाजाला आहे. राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयातून आरक्षण मिळवून देणे, तसेच ओबीसी समाजाची भीती दूर करणे. मात्र, सरकार तसे काही करताना दिसत नसल्याचा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.

• कोरोना काळात सरकार अपयशी

कोरोनाची परिस्थिती हाताळताना महाराष्ट्र सरकारला अपयश आल्याचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे. कोरोना काळात गोरगरीब, उपेक्षित नागरिकांना पाच ते दहा हजारांचे आर्थिक सहाय्य करणे गरजेचे होते. मात्र, तसे सरकारने केले नसल्याने हे सरकारचे अपयश असल्याचे पडळकर म्हणाले.

• मेंढपाळांवर हल्ले करणाऱ्यांना कडक शासन व्हावे

धनगर समाजाला एसटीमध्ये दिलेल्या आरक्षणाची सरकारने अंमलबजावणी करावी. केंद्र सरकारने 2021 मध्ये धनगर समाजाची स्वतंत्र जनगणना करावी. राज्यात मेंढपाळांवर हल्ले वाढत असून हे हल्ले रोखण्यासाठी सरकारे अ‌ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावे. मेंढपाळ व्यवसाला चालना देण्यासाठी सरकारने आर्थिक मेंढपाळांना आर्थिक साहाय्य करावे, असे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा - नाशिक : संकटांना कंटाळून शेतकऱ्याने चार एकर द्राक्षबागेवर चालवली कुऱ्हाड