नाशिक - कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने शासकीय आणि खाजगी शाळांना ऑनलाइन पध्दतीने शिक्षण देण्याच्या सूचना दिल्या. यानंतर मागील तीन महिन्यांपासून सर्वच शाळा ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण देत आहेत. दुसरीकडे मात्र महाराष्ट्रातील 60 टक्के आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थी स्मार्टफोन नसल्याने ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक वाड्या, वस्तींवर मोबाईल रेंजची समस्या येत असल्याने विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन शिक्षण दिले जात असल्याचे आदिवासी विकास विभागाने म्हटलं आहे.
एकीकडे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिलं जातं, मग आदिवासी विभाग त्या अनुषंगाने प्रयत्न का करत नाही, असा प्रश्न दिंडोरी मतदारसंघाच्या भाजप खासदार डॉ. भारती पवार यांनी उपस्थित केला आहे. 60 टक्के आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नसले तरी इतर 40 टक्के विद्यार्थ्यांना तरी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देण्यास हरकत काय, असा प्रश्न खासदार पवार यांनी उपस्थित केला आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी सरकार वर्षाला कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करत असते, मग त्यातील निधी वापरून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यात यावं असेही त्यांनी म्हटलं आहे. फक्त पुस्तके वाटून विद्यार्थी त्यातून काय शिकतील, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी याविषयाकडे लक्ष द्यावं, अशी मागणी खासदार पवार यांनी केली आहे.
उपक्रमांतर्गत पाहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थांना आश्रम शाळेच्या माध्यमातून वर्क बुक आणि एक टीव्हीटी बुक देण्यात आले आहे.या वर्क बुकमध्ये मराठी, गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, हिंदी हे विषय असून टीव्हीटी बुकमध्ये आरोग्य, कला, क्रीडा या विषयांचा समावेश आहे. तसेच आश्रम शाळेतील प्रत्येक शिक्षकाला चार ते पाच वाड्या, पाडे दत्तक देण्यात आले असून हे शिक्षक पंधरा दिवसातून एकदा या ठिकाणी जाऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन तसेच त्यांच्या अडीअडचणी सोडवत आहेत. तसेच अन लॉक लर्निंग उपक्रमासाठी हॉस्टेलमधील मोठ्या विद्यार्थ्यांची मदत देखील घेतली जात असून गावात राहणारे हे विद्यार्थी लहान विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत असल्याचं अदिवासी विभागाने सागितलं आहे.