नाशिक - केंद्र सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांवर छापे टाकण्यात आले. त्यांच्याकडून ४ कांदा व्यापाऱ्यांची कार्यालय तपासणी सुरू आहे. कांद्याचे वाढते दर लक्षात घेता केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी, साठवणुकीवर बंदी, कांदा आयातीला हिरवा कंदील, असे निर्णय घेऊन घेतले. मात्र, कांद्याचे दर आटोक्यात येत नसल्याने आता कांदा व्यापाऱ्यांवर छापे टाकले जात आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. त्यामुळे सकाळच्या सत्रात काही वाहनांचे लिलाव झाले. मात्र, आता लिलाव ठप्प झाले आहेत.
बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर वाढल्यामुळे शहरात देखील कांद्याचे दर प्रतिकिलो १०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. यामुळे केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने 15 नोव्हेंबर ते 16डिसेंबर या काळात देशात 1 लाख मेट्रिक टन कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एमएमटीसी कंपनीला कांदा आयातीचे निर्देश दिले आहेत. त्या कांद्याच्या वितरणाची जबाबदारी नाफेडवर सोपवली आहे. राज्यातील कांदा पिकाला परतीच्या पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पदनामध्ये मोठी तुट होण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात 53 हजार 672 हेक्टर क्षेत्रावर झालेल्या लागवडीपैकी तब्बल 17 हजार 658 हेक्टर क्षेत्राला फटका बसल्याचा प्राथमिक अहवाल जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने सादर केला आहे. मात्र, निम्म्यापेक्षा अधिक क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. चांदवड, येवला, सिन्नर, निफाड तसेच कसमादे पट्ट्यातील कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा भागांतील कांदा उत्पादनात देखील घट होणार आहे.
साडेसतरा हजार हेक्टर कांद्याच्या क्षेत्राला मान्सूनोत्तर पावसाचा फटका बसला आहे. यंदा मान्सूनचे आगमन उशिरा झाले. त्यानंतर जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे कांदा उत्पादकांनी केलेली रोपे खराब झाली. शेतकऱ्यांनी पुन्हा कांद्याची रोपे तयार करून लागवडी केल्या. या लागवडीचे देखील नुकसान झाले आहे.
