नाशिक - या अर्थसंकल्पानंतर ग्राहक घर घेण्यासाठी येतील का असा प्रश्न बांधकाम व्यावसायिकांना पडला आहे. सरकारने वैयक्तिक कर प्रणालीत सुटू दिली असली तरी, कितपत पैसे घराचा हप्ता भरण्यासाठी ग्राहकाकडे शिल्लक राहतील, असा प्रश्न बांधकाम व्यवसायिकांना पडला आहे.
बांधकामासाठी लागणारे अनेक साहित्य खरेदीवर 28 टक्के जीएसटी लागत असून त्यामुळे देखील काही प्रमाणत घरांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. या बजेटमध्ये सिमेंट वरील जीएसटी 28 टक्के हुन 18 टक्के पर्यंत खाली येतील अशी अपेक्षा बांधकाम व्यवसायकांना होती. मात्र, अर्थ मंत्र्यांनी जीएसटी बाबत कुठलाच निर्णय न घेता हा विषय पुढे ढकलल्याचा बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले. बांधकाम करण्यासाठी बँकेकडून (प्रोजेक्ट लोन ) आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून द्यावे अशी अपेक्षा बांधकाम व्यवसायाची होती. मात्र, तीही पूर्ण न झाल्याने हा अर्थसंकल्प बांधकाम व्यावसायिकांसाठी निराशाजनक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
