नाशिक : DBT Scheme Issue : आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यात 499 शासकीय आश्रम शाळा आहेत. त्यात अनुसूचित जमातीचे 1 लाख 97 हजार 780 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. राज्य शासनानं सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रम शाळामधील विद्यार्थ्यांना (Adivasi Student) डीबीटीतून (DBT Scheme) गणवेश, नाईट ड्रेस, शालेय साहित्य आदी सहा वस्तू वगळून त्या विभागाकडून पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र तीन महिने उलटूनही आवश्यक 150 कोटीच्या निधी खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे निम्मे शैक्षणिक वर्ष सरल्यानंतरही विद्यार्थी शालेय साहित्यांपासून वंचित आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना डीबीटी : सन 2016 पूर्वी आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय साहित्य, नाईट ड्रेस पुरवण्यात येत होते. मात्र या वस्तू निकृष्ट दर्जाच्या असल्यामुळं खरेदीत गैरव्यवहाराचे आरोप केले जात होते. वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सन 2016 मध्ये खरेदीचे ठेके रद्द केले. तसेच डीबीटीद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे देण्यास सुरुवात केली. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सात वर्ष शालेय डीबीटी दिली जात होती. डीबीटी धोरणामुळे विद्यार्थीनां त्यांच्या पसंतीने वस्तू खरेदीची संधी देण्यात आली होती.
दिवाळीनंतरच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वस्तू मिळणार : विद्यार्थी डीबीटीच्या पैशातून ते ठरवून दिलेल्या वस्तू खरेदी करत नव्हते. ती रक्कम पालकांकडून व इतर कामांसाठी वापरले जात होती. त्यामुळे विद्यार्थी या सुविधेपासून वंचित राहिले, अशी कारणे देऊन आदिवासी लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने डीबीटी योजना रद्द करण्याची मागणी केली गेली. अखेर राज्य शासनाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून डीबीटी योजनेतून (DBT Scheme) सहा वस्तू वगळण्याचा शासन निर्णय 31 जुलै रोजी निर्गमित केला. आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांचा गणवेश एकसमान ठेवण्यासाठी या वस्तू पुरवण्यात येणार असल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, अद्याप निधी उपलब्ध न झाल्याने आता दिवाळीनंतरच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वस्तू मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय मान्यता नाही : आश्रम शाळांना साहित्य पुरवण्यासाठी सन 2023-24 व 2024-2025 या वर्षाच्या खरेदी निविदा राबवली जाणार आहे. या दोन वर्षाच्या खरेदीसाठी सुमारे 150 कोटीच्या निधीची गरज भासणार आहे. निधी नियोजनासाठी आदिवासी विभागानं प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पाठवला आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर ही निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी सांगितलं.
शासनाचे आदिवासी विद्यार्थ्यांकडं दुर्लक्ष होत आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन चार महिने उलटूनही विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि शालेय साहित्य मिळाले नाही. याबाबत आदिवासी विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, निधीच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवल्याचं ते सांगतात. अजून किती दिवस विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी वाट बघावी लागणार आहे? हे प्रकरण कुठे अडकल आहे? यात टक्केवारीचा गौड बंगाल तर नाही ना? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. गणवेशाचे टेंडरिंग करण्यापेक्षा याचे सर्व अधिकार जर प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिले तर विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश आणि साहित्य मिळू शकेल. याबाबत आदिवासी मंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. - लकी जाधव ,आदिवासी संघटना पदाधिकारी
विद्यार्थ्यांना मिळणार चार हजार : महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येक वर्गनिहाय खर्च निश्चित केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे प्रत्येकी 4 हजार रुपये देण्यात येणारा आहे. उर्वरित रक्कम साहित्य खरेदीसाठी वापरली जाणार आहे. विद्यार्थी डीबीटीसाठी चारही अप्पर आयुक्तांना शंभर कोटी 89 लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. डीबीटी वितरण अंतिम टप्प्यात आहे असं आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
