नाशिक - वैद्यकीय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना नियमानुसार २७% आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मात्र तरीही केंद्रीय वैद्यकीय प्रवेश समितीने देशभरातील १७७ वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील केंद्राच्या राखीव जागांमध्ये केवळ ३.८ टक्केच आरक्षण ओबीसींना दिले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून न डावलता त्यांना राष्ट्रीय कोट्यातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी हक्काचे २७% आरक्षण द्यावे, अशी मागणी राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन आणि सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गेहलोत यांच्याकडे केलेली आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, की शासनाने मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण बेकायदेशीररित्या कमी केल्यास ते उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. देशभरातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी ६६,३३३ जागांमधून ओबीसींच्या २७% आरक्षणानुसार २ हजार ५७८ जागा आरक्षित असायला पाहिजे. परंतु केवळ ३७१ जागा नावापुरत्या ओबीसींना आरक्षित करून देण्यात आल्या आहेत. ही टक्केवारी केवळ ३.८ टक्के एवढी आहे. त्या खालोखाल १३८५ जागा एस.सी (१५ टक्के ) व ६६९ (७.५ टक्के) जागा एस.टी ला त्यांच्या आरक्षणानुसार आरक्षित ठेवलेल्या आहेत. तर खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी ७ हजार १२५ जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनारक्षित जागांची टक्केवारी ७३.७ टक्के एवढी असल्याचे भुजबळांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
मंडल आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी २७ टक्के, एस.सी १५ टक्के व एस.टी ७.५ टक्के असे घटनात्मक आरक्षण आहे. परंतु आरक्षणाचे सर्व निकष, सुचना तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना डावलून केंद्रीय मंडळाने वैद्यकीय शिक्षणासाठी फक्त ३७१ जागा ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवल्या आहेत. ओबीसींच्या वाट्याच्या २२०७ जागांसह एकुण ७ हजार १२५ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सोडण्यात आलेल्या आहेत. हा ओबीसी विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय असल्याचे मंत्री भुजबळांचे म्हणणे आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे २७ टक्के आरक्षण देवून महाराष्ट्रासह देशातील केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या २ हजार ५७८ जागांवर त्यांना प्रवेश देण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
