नाशिक : किरकोळ बाजारातील कांद्याचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. या उद्देशाने केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क 40 टक्के केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवणार : कांदा निर्यात शुल्क लादल्याच्या निषेधार्थ नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनने जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवणार असल्याची माहिती, नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी दिली. जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी व निर्यातदार यांची लासलगाव येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सदरचा निर्णय शेतकऱ्यांपर्यंत उशिरा पोहोचणार असल्याने जर बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक आली तर लिलाव काढून त्यानंतर बेमुदत बंद ठेवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक संघटनांच्या विनंतीनुसार बेमुदत बंदचा निर्णय व्यापारी वर्गाने घेतला आहे. तर या बैठकीची कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली आहे.
येवल्यातील शेतकऱ्यांकडून विरोध : केंद्र सरकारने कांद्यावर 31 डिसेंबरपर्यंत निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. या निर्णयामुळे शेकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याची भीती शेकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. कांद्याला आधीच दर चांगला मिळत नाही. त्यात शुल्क लावून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याचा शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे. केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीबाबतच्या निर्णयाला येवल्यातील शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे.
कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता : देशात कांद्याची मागणी वाढल्याने आणि बाजार समित्यांमध्ये आवक कमी झाल्याने कांद्याच्या दरात वाढली झाली होती. सप्टेंबर महिन्यात कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. नाशिकच्या बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक कमी झाल्याने मागील काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत कांदा 1800 ते 2500 रुपये क्विंटल दराने विकला जात आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना 30 रुपये किलोने कांदा खरेदी करावा लागतो. पुढील काही दिवस भाव अजून वाढतील, असा अंदाज बाजारपेठ विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा -
Maharashtra Farmers: राज्यातील कांदा विकत घेण्याची तेलंगणा सरकारची तयारी; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
