नाशिक - इम्पेरीकल डेटा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भारत सरकारला इम्पेरीकल डेटा द्यायला सांगा, अशी याचिकेत मागणी केली असून भारत सरकारला प्रतिवादी केल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयात लढणे हीच पुढील भूमिका
भुजबळ फार्म येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. आरक्षणासाठी राज्यसरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. 2017 मध्ये मोदी सरकारनेचे 27 टक्के वैद्यकीय आरक्षण रद्द केले आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लागू केले. मधल्या काही वर्षात हजारो जागा ओबीसी समाजाला गमवाव्या लागल्या. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्या जागा आधी भरून द्या, अशी मागणी करत ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयात लढणे, हीच पुढील भूमिका असल्याचे भुजबळांनी म्हणाले. यावेळी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या वक्तव्यावर भाष्य करताना कधी लोकांना फार विनोद करण्याची मध्येच हुक्की येते, असा टोला त्यांनी यावेळी हाणला.
गणेशोत्सव टास्क फोर्सच्या सुचनेनूसार
टास्क फोर्स सांगेल त्या प्रमाणे गणेशोत्सवाची नियमावली तयार केली जाईल. 15 ऑगस्टपासून नाशकात नो हेल्मेट, नो पेट्रोलच्या निर्णयाबाबत पोलीस आयुक्तांसोबत चर्चा करणार असून सर्वांनी हेल्मेट वापरावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गदा आलेली आहे. केंद्र शासनाने केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा जमा केला. हे काम 2011 ते 2014 या काळात हे काम चालले. दरम्यान, 11 मे, 2010 रोजी तत्कालिन मुख्य न्यायमुर्ती के. जी. बालकृष्णन यांच्या पाचव न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने के. कृष्णमुर्ती निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची 243 डी (6) व 243 टी (6) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामीण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र, हे देतांना त्रिसुत्रीची अट घातली. याचा उल्लेख रिट पिटिशन नंबर 980/2019 चा दिनांक 4 मार्च, 2021 रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी प्रत्यक्ष भेटून पंतप्रधानांकडे हा डेटा मागितला पण प्रतिसाद मिळाला नाही
ओबीसींचा हा डेटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी 2019 मध्ये केंद्र सरकारच्या संबंधीत खात्यांबरोबर अनेकदा पत्र व्यवहार केला होता. मात्र, केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डेटा न देता टोलवाटोलवी केली. त्यामुळे डेटा उपलब्ध न झाल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्यक्ष भेटून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे हा डेटा मागितला. पण, प्रतिसाद मिळाला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला आहे. त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषीत केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करुन दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती (contemporaneous rigorous empirical data) हा शब्द प्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती SECC, 2011 च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्र शासनाने ही माहिती राज्याला दिल्यास या माहितीच्या आधारे विश्लेषण करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून केंद्राने राज्य शासनास इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - कोरोना काळात जोडपे लग्न बंधनात, हनीमून ट्रिप मात्र रखडल्या
